काठमाडौं,३ माघ । रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष चयन भएपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय तोकिएर आममाफी पाएका चौधरी राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष बन्न योग्य रहेको नरहेको भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको हो ।
पुस २७ गते टीकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो अधिवेशनबाट चौधरी सर्वसम्मत् रूपमा अध्यक्ष चयन हुनु भएको हो । राजनीतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा १४ ले चौधरी पार्टीको सदस्य बन्न नै अयोग्य हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ऐनको दफा १४ को उपदफा (१)मा सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ । चौधरीको हकमा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चले समेत सजायको ठहर गरेको छ । ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो ।
घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत दिपायले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो । चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मन्त्रिपन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपनि त्यसविरुद्धको े रिट विचाराधीन छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले अधिवेशन गरे पनि अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको छैन । निर्वाचन आयोगले पार्टी अध्यावधिकका लागि आयोगमा आएपछि त्यसबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ
