काठमाडौं,२४ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सात न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगो लगाउने तयारी भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्याय परिषद् सदस्यहरू कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, रामप्रसाद भण्डारी र रामपसाद श्रेष्ठ छलफलमा जुटेका थिए ।
आजसम्म नाम टुंग्याउने तयारी
बिहीबार बसेको न्यापरिषद् सदस्यहरूको छलफलमा शुक्रबारसम्म न्यायाधीशको नाम टुंग्याउने सहमतिनजिक पुगेको परिषद्का एक सदस्यले बताए । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धन दलको भागबन्डामा पर्नेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेमा घुमाउरो रूपमा जोड दिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीसहित २१ जनाको दरबन्दीमा सात जना न्यायाधीश रिक्त छन् । तीमध्ये हाल न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तीन जना कानुन व्यवसाय तथा प्राध्यापन क्षेत्रबाट र चारदेखि पाँच जना तल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट हुन सक्नेछ । त्यसो हुँदा कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीबाट दुई जना र माओवादी निकट कानुन व्यवसायीबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै, तल्लो अदालतबाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा चार जनामध्ये एक जना मुख्य न्यायाधीशबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी छ । त्यसो हुँदा हाल एक मात्रै मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको सम्भावना प्रबल छ । निरौला हाल दिपायल उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छन् । त्यसपछि वरीयता क्रममा न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारु, सारंगा सुवेदी र रत्नबहादुर बागचन्द अगाडि छन् ।
कानुन व्यवसायीबाट नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन ९डीएलए०ले विजयप्रसाद मिश्रको नाम चर्चामा छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सुनिल पोखरेललाई अघि सारिरहेका छन् । उनी नेपाल बारको पूर्वमहासचिवसमेत हुन् । पोखरेलसँगै नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको सम्भावना बलियो छ । राष्ट्रपति कार्यालयको जोडबल र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाहेका कारण घिमिरेको सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
माओवादीबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बलियो सम्भावनामा हालका महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको नाम अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पोखरेल आफंैले माओवादी पार्टीमा लबिङ गरेका थिए । यसअघि २०७९ भदौमा सर्वोच्च अदालतको तीन जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनबाट छुटेका पोखरेल अहिले बलियो दाबेदारका रूपमा रहेका छन् । पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डीएन पराजुलीलाई अघि सारेर रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
तर, यसपटक भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै चाहनाबमोजिम पोखरेल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना बलियो छ । सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी पोखरेललाई न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ता आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहै पद भएकाले उनी न्यायाधीश सिफारिसमा पनि पहिलो वरीयतामा पर्नेछन् । उनी न्यायाधीश सिफारिस भएमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीपछि पोखरेल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
सुवेदी २०९३ असार ८ मा ६५ वर्षे उमेरहदले अवकाश पाउनेछन् । न्यायाधीश सिफारिस भएमा सुवेदीपछि २०९३ सालबाट सर्वोच्चको न्यायालय सम्हाल्ने मौका पाउनेछन् । यदि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला पहिलो वरीयतामा न्यायाधीश सिफारिस भएमा २०९३ असारदेखि माघसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउनेछन् । त्यसपछि मात्रै पोखरेलको पालो आउनेछ ।
नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीबाट रमेश बडालको नाम अघि सारिए पनि उनको सम्भावना पनि कम देखिएको छ । बडाललाई न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडालले गरेको बहसलाई फैसलामै न्यायाधीश खतिवडाले टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टिप्पणीमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा खतिवडा उभिएका छन् । खतिवडालाई साथ न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले पनि दिएका छन् । यस कारण पनि एमालेनिकट कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उनीबाहेक भए मात्रै स्वीकार्ने अवस्था देखिन्छ । उनको विकल्पमा अरू नाम नआए यसपटक राजनीतिक भागबन्डामा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा एमालेको उपस्थिति रहनेछैन ।
सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेकामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अवकाससँगै सात जना न्यायाधीश रिक्त छन् । यसअघि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण न्यायाधीश टंककुमार मोक्तान र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अवकाश पाइसकेका छन् । गत एक वर्षको बिचमा उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको व्यवस्था गरिसक्न संविधानको धारा २८४९३० र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले स्पष्ट निर्देश गरेको छ । आकस्मिक रूपमा कुनै पद खाली भएमा त्यसको एक महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पनि संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । तर, सर्वोच्चमा वर्षौंदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । राजधानी दैनिक
