काठमाडौं, ८ साउन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेर छुटे पनि आम कर्मचारीमा व्याप्त त्रास हट्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको आदेश मान्दा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दासमेत जुनसुकै समयमा पनि फस्न सकिने भन्दै आमकर्मचारीहरू सतर्क बन्न थालेका छन् । अब राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गराउँदा हत्तपत्त फाइल अगाडि बढाउन छोडेर निकै विचार पु¥याउँदै कानुन र नियम हेरेर मात्रै निर्णय गर्नेगरी कर्मचारीहरू अगाडि बढ्न थालेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्यवयन गर्ने क्रममा शाखा अधिकृत हुँदा पुनः फाइल टिप्पणी उठाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो९सीआईबी० ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरी दुई हप्तासम्म थुनामा राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सचिव राउतलाई थुन्नुपर्ने कारण नरहेकाले छोड्न आदेश दिएपछि राउत गत शुक्रबार रिहा हुनुभएको थियो ।
सचिव राउत आइतबारदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो नियमित कार्यमा फर्कनुभएको छ । दुई सातापछि मन्त्रालय पुगेका सचिव राउत आइतबार दिनभर मन्त्रालयको काममा खट्नुभएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयमा आइतबार सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम९एसएमटी०को बैठक भएको थियो । सो बैठकमा सचिवज्यूले आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।’
सचिव राउतले आफ्ना केही सहकर्मीहरूसँग दुई हप्तासम्म प्रहरी हिरासतमा रहँदाको अनुभवसमेत साझा गर्दै अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने टिप्पणी र अन्य राजनीतिक नेतृत्बाट आउने निर्देशन अनुसारको नीति बनाउने काम गर्दासमेत धेरैपटक सोचेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्नुभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सचिव राउतको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने– ‘अब हामी काम गर्दा धेरै नै सतर्क हुनुपर्ने देखियो । मन्त्रिपरिषद्मा जाने वा गएर आएको विषय भएकाले छिटो कार्यान्वयन गर्छु भन्न हँुदैन रहेछ ।’
सीआईबीले बिनाआधार सचिव राउतलाई पक्राउ गरेपछि निजामती कर्मचारीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गरि सचिव राउतलाई मुक्त गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
सो समूहकी संयोजक सिर्जना तिवारीले सचिव राउतको रिहाइसँगै आफूहरूको अभियानले सार्थकता पाएको र आफूहरू अब समग्र निजामती सेवाको सुधार र विकासका लागि सक्रिय भएर लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि सबैजना एकीकृत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता बढेको जिकिर पनि गर्नुभयो । तिवारी नेतृत्वको सो समूह अहिले पनि सिंगो निजामती क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगतिलाई हटाएर समग्र निजामती प्रशासनलाई सशक्त र बलियो बनाउने अभिप्रायले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छ । सो समूहले ललिता निवास प्रकरणमा ठुलाठुला नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै निशाना बनाउने काम गरेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेको छ । सो समूहमा सरकारका उपसचिव र शाखा अधिकृतको बढी संलग्नता रहेको भए तापनि समूहलाई सचिव र सहसचिवको समेत सहयोग रहेको बताइएको छ ।
प्ूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले ललिता निवास प्रकरणमा ठूला अपराधीलाई कारबाहीका लागि दबाब सिर्जना गर्न कर्मचारीहरू संगठित हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै यस अभियानमा ट्रेड युनियन तथा सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूसमेत सहभागी हुँदै यस विषयमा कडा दवाब दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कर्मचारीहरू मात्रै पक्राउ पर्ने तर ठूला राजनीतिक नेतृत्व पक्राउ नपर्ने अवस्था आउँदासमेत त्यसविरुद्ध कर्मचारीबाट विरोध र दबाब नआउने हो भने कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नेताहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने खेलौना मात्रै सावित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै कर्मचारीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । ’
सचिव राउत पक्राउपछि त्रसित आमकर्मचारीले उहाँको रिहाइसँगै केही सन्तोषको सास फेर्न थालेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्चबाट राउतले न्याय पाएसँगै आम कर्मचारीको गिरेको मनोबल केही हदसम्म बढेको बताएका छन् । तथापि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले आमकर्मचारीको मनोबल खस्किँदै जान थालेकाले त्यसको असर सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनमा नै पर्ने बताए । गृहमन्त्री र गृहसचिवले तत्कालीन अवस्थामा सचिव पक्राउ बारेमा जानकारी राख्न नसक्नुले आमकर्मचारीहरू उनीहरूसँग समेत रुष्ट छन् । पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयका सचिवका रूपमा जाने प्रशासकहरूको उच्च ‘कमान्डिङ’ क्षमताको नभएकाले पनि निजामती प्रशासन माथि प्रहरी प्रशासन हाबी हुन पुगेको केही प्रशासकको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाएको भरमा सचिव पक्राउ परेपछि विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलगायतका कर्मचारीहरू निकै सर्तक हुन थालेको बताएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आउने क्रममा पनि अहिले धेरैपटक सोधीखोजी गरेर मात्रै प्रस्ताव पठाउने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताए । ती सचिवले भने– ‘पहिला सोधीखोजी हुन्थेन, अहिले प्रस्ताव पठाउँदा र पठाउनु अघि धेरै खोजीनीति हुन थालेको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि अहिले धेरै मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलगायतका कर्मचारीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने प्रस्ताव तथा अन्य नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत धेरै विचार पु¥याउने गरेको र त्यस सम्बन्धमा सल्लाह लिने र ऐन कानुन हेर्ने प्रवृत्ति अत्याधिक बढेको बताएका छन् । समाचारपत्र
