काठमाडौं, २० असार । रेडक्रसमा सत्तारुढ दलीय भागबन्डा रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । भागबन्डाबाट नेतृत्व चयन गर्ने सत्तारूढ दलको प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अधिवेशन बोलाउन गरेको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधानविपरीत अधिवेशन गर्न असार १० मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको दाबी गर्दै रेडक्रसकर्मीहरुले रिट दर्ता गराएका हुन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानको निर्वाचन नियमावली अनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन अधिकारी’ तोक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र हुन्छ । यसअघि ०७९ पुस १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता नवीकरण नगरेको रेडक्रसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विधानबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अधिवेशन गर्न भनेको थियो ।
रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्लगायत ११ निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटमा आज पेसी तोकिएको छ । यसैबीच, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
