काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको आईपीओमा लगानीकर्ताको चलखेलको रहस्य क्रमशः खुल्दै गएको छ । नियमक निकायले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्याउने गरी कम्पनीका सञ्चलकको गतिविधिमाथि छानबिन गरिरहेको छ भने कसुर प्रमाणित भए जेल सजायसम्म हुने व्यवस्था छ ।
कम्पनीमाथि छानबिन हुँदै गर्दा हजारौं लगानीकर्ताको करोडौं रुपियाँ भने अड्किने भएको छ । सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ प्रक्रिया रोकेसँगै धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको रकम केही समय ‘ब्लक’ हुने जनाएको छ । आईपीओमा परेको नक्कली आवेदनमाथि छानबिन गरिरहेकाले सोको टुंगो नलाग्दासम्म सर्वसाधारणको रकम ‘फ्रिज’ भएर बस्ने भएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले कम्पनीको रेटिङ, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको भूमिका र नक्कली आवेदनलगायतका बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा भएको अनियमिताको बारेमा बोर्डले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष हमालले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका निम्ति बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया स्थागित गरेको बताउनुभयो ।
गत जेठ ३२ गतेदेखि खुलेको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई गुमराहमा राखेर उद्योगका लगानीकर्ताले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न गरिएको प्रपञ्चको पर्दाफास भएको छ । बोर्ड स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्यो–‘साना लगानीकर्ताले नियमित आईपीओमा जस्तै १ हजार रुपियाँले १० कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएको सम्झिएर आवेदन दिँदा रकम नपुगेको होइन । यहाँ एउटा संगठित समूहले प्रतिआवेदन १० लाखका दरले १ करोड ४० लाख कित्ताको आवेदन दिएको छ । करोडौं रुपियाँको सेयर लगानी गर्न खोज्नेले हिसाब नगरेको मान्न सकिँदैन, यो सोझै नक्कली काम हो । यसमा कम्पनीको संलग्नता देखिए कारबाही हुन्छ ।’
उता सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पनि सूचना जारी गर्दै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा झुटो आवेदन परेको उल्लेख गर्दै यसको पुष्टि भएमा कारबाही हुने जनाएको छ । सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा आफ्नो बैैंक खातामा मौज्दात नराखी वा खातामा मौज्दात रहेको भन्दा बढी रकमको आवेदन दिई संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्राप्त आवेदनको संस्था तथा परिमाणलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेमा सो कार्य धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार झुटा एवम् जालसाजीयुक्त कारोबार हुने भएकाले यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सो ऐनअनुसार कानुनी कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइने सूचनामा भनिएको उल्लेख छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९९ अनुसार जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था छ । जसमा कुनै विवरण झुट्टो वा भ्रामक हो भन्ने थाहा हँुदाहुँदै वा विवरणमा कुनै कुरा छुटेको, लुकाइएको वा नपरेको कारणले त्यस्तो विवरण गलत वा भ्रामक भएको छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो विवरणको आधारमा कसैलाई धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न उत्साहित गरेमा वा धितोपत्रको मूल्य घटाउन, बढाउन वा स्थिर राख्न लगाएमा त्यस्तो काम कारबाही गर्ने गराउनेले जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गरेको मानिने उल्लेख छ ।
सोही ऐनको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ९३० दफा ९७, ९८, ९९ र १०० बमोजिमको कुनै काम गर्नेलाई एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीसमेत भराई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आफ्नै कर्मचारीले समेत खरिद नगरेको सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्नका लागि ‘ओभर सस्क्राइभ’ भएको देखाउन झुटो आवेदन देखाइएकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९९ अनुसारको कसुर ठहर भई दफा ३ अनुसार घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक कारबाहीमा पर्ने स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग दाबी ग¥यो ।
त्यस्तै, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ को उपनियम २ मा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो मुख्य सेयरधनी कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपालको लगानीकर्ता एउटै व्यक्ति भएको विषयमा बोर्डले जानकारी माग्दै बोर्डले कम्पनीको इस्यूआर रेटिङ, क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ को नियम ३८ को उपनियम ९२० विपरीत भए नभएको भन्ने विषयमा केयर रेटिङ नेपाललाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण पेस गर्न जेठ ३० गते पत्राचार गरेको थियो । तर, केयर रेटिङले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
आईपीओमा आवेदन भर्नका लागि असार ४ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएकामा घोराही सिमेन्टले त्यसलाई बढाएर असार १४ गतेसम्म पु¥याएको थियो । मागभन्दा बढी आवेदन ९ओभर सस्क्राइभ० भइसक्दा पनि आवेदन भर्ने सीमा बढाएकाले कम्पनीको बद्नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ भएको बोर्ड स्रोतले बतायो ।
कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्थानीयबासीसहितको आरक्षित समूहले खरिद नगरेको ८ लाख ७४ हजार ३८२ कित्ता सेयरसमेत सर्वासाधारणलाई थपेर कम्पनीले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर प्रतिसेयर १ सय रुपियाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपियाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ४३५ रुपियाँका दरले सेयर निष्काशन गरेको थियो ।
यसरी सेयर आवेदन माग गरिएकोमा २ करोड २६ लाख १८ हजार ७७० कित्ताका लागि ९ अर्ब ८३ करोड ९१ लाख ६४ हजार ९५० रुपियाँ बराबरको सेयर आवेदन परेको छ । तर, १० लाख कित्ताको दरले आवेदन दिएका १४ वटा आवेदनबाट १ करोड ४० लाख कित्तासहित करिब २ करोड कित्ता फर्जी रहेको तथ्य खुलिसकेको छ । मागभन्दा बढीको आवेदन परिसकेपछि पनि म्याद थप गर्न कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकहरू किन सहमत भए भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धकहरूमा हिमाल क्यापिटल र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ रहेका छन् । बिक्री नभएको सेयर खरिद गर्न प्रत्याभूत ९अन्डरराइटिङ० गरेको नागरिक लगानी कोष रहेका छन् । बिक्री नभएको सेयर बिक्री प्रबन्धक र सेयर प्रत्याभूत गर्ने संस्थाले गर्नुपर्ने भएपछि उच्च मूल्यको सेयर किन्नबाट जोगिन कम्पनीको षड्यन्त्रमा परेको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल समाचारपत्रले घोराही सिमेन्टका सञ्चालक त्रिवेणी र विशाल समूहले बैंकबाट लिएको ऋण अन्यत्र लगेर राखेको ऋण तिर्नका लागि महँगो दरमा आईपीओ बिक्री गर्न खोजेको समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ९पीई रेसियो० ८७० रुपियाँ रहेकाले कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थितिमा छेडखानी भएको आशंका छ । विगतमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपियाँ ८४ पैसा, २०७७÷७८ मा १२ रुपियाँ र २०७८÷७९ मा ६ रुपियाँ ८१ पैसा हुँदै चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको देखिन्छ । जम्मा ५० पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रतिकित्ता कसरी ४३५ रुपियाँमा सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दियो रु भन्ने लगानीकर्ताको प्रश्न छ ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण उद्योग ठप्प, विगतको कारोबारको स्थिति र आर्थिक मन्दीका कारण लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौं गुणा व्यापार विस्तार गर्नुपर्छ, जुन असम्भवजस्तै हो ।
त्यस्तै, उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी ४ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गर्दै ह्रासकट्टी खर्च करिब ६६ करोड देखाइएको छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगको १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थामा नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्याउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेड्खानी गरिएको आंशका गरिएको हो ।
उता १२ अर्ब रुपियाँ ऋण भएको कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय लागत १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपियाँ देखाइए पनि गत वर्ष जम्मा ३९ करोड रुपियाँ मात्रै कम्पनीले ब्याजमा खर्च गरेको देखिन्छ । १२ अर्ब रुपियाँ ऋणको दायित्व ३९ करोड रुपियाँले धान्न नसक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । वित्तीय लागतको अनुमान र खर्चको तथ्यांक मिल्दैन । यिनै विषयमा नेपाल समाचारपत्रले पटक–पटक घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताहरू सञ्जय वंशललगायतलाई फोन तथा एसएमएस गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । समाचारपत्र
