काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दावी गर्नु भएको छ ।
ऐन, कानून र नियमावलीमा सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँको आपत्ति छ । उहाँका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्व रकम उठेको छ । सो मध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले ६ अर्व बजेटनै कानूनी रुपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकीर गर्नु भयो ।
उहाँले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनु भयो । दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री बस्नेतले भन्नु भयो, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा ४ जना चाहिनेमा एक जना हुँदा कसरी काम गर्न सक्छ ? एउटा त्यो समस्या । अर्को हामीले गर्न नसकेको काम छ । त्यो भनेको दरबन्दीलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु । त्यो पनि त समस्या छ । चाहिने ठाउँमा चाँही छैन, नचाहिने ठाउँमा चाँही खापाखाप गरेर बसिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाँही दरबन्दीकै हो । जबसम्म दरबन्दी पर्याप्त हुँदैन । पर्याप्त मात्रै होइन नभई नहुने हुँदैन । पर्याप्त पनि खोजेको होइन । त्यो बेलासम्म यो मन्त्रालयले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा जनतालाई दिन सक्दैन । संविधानमा जे लेखौं, जेसुकै गरौैं । त्यो अवस्था छ । भएको बजेटले हामी केही न केही संचालन गर्ने कुरा एउटा पाटो हो । तर दरबन्दी त चाहियो नि । त्यही विषयमा अहिले सुर्जिजन्य पदार्थमा उठेको टयाक्स ६ अर्वमा यो वर्ष ४० करोड मात्र पाएका छौं । बाँकि पैसा चाँही यो मन्त्रालयलाई दिएर र दरबन्दी चाँही अगाडि बढाऊ यो प्रक्रिया भन्यो भने राम्रैसँग समस्या हल हुँदै जान्छ । अर्को वर्षका लागि त्यो व्यवस्था गर्दै जाउला । त्यसकारणले उपाय पनि चाहियो नि । अहिले बजेटको सिलिङ अलि तन्किएको छ । हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ । त्यसपछि हामीले ठूलो पाउँछौं भन्ने छैन । हाम्रो अधिकारभित्र प्राप्त गरेको कुरा र यो चाँही राज्यको कानूनले व्यवस्था गरेको कुरा टयाक्सको चाँही ऐन, कानून र नियमावलीको व्यवस्था गरेको कुरा त्यो ६ अर्व हामीले किन नपाउने ? त्यो भयो भने पनि हामीले अहिले यो छलफल गरेको विषयमा ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्ने कुरामा हामी अघि बढन सक्छौं । यो ४० प्रतिशत भनेको ठूलै फड्को हो ।’
मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले भएका दरबन्दीहरुको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
