अन्जना तिमलसिना
काठमाडौं, १९ चैत । सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहीत गर्न २०७१ साल देखि सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
सरकारले विक्रम संवत २०६८ मा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन संशोधन गर्दैै सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिवन्ध लगायो । २०७१ सालमा निर्देशिका जारी भएसँगै ऐन कार्यान्वयन त गरियो तर, व्यवहारमा परिवर्तन आएन ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने, प्रचार प्रचार गर्न नपाइने तथा बालबालिका र गर्भवतिलाई विक्रिवितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । र, उत्पादकहरुले पनि सूर्तिजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत भागमा खतराको चिन्न राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने क्रम घटेको छैन । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध केवल कागजमै सिमित छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक बर्ष ६० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तिजन्य पदार्थको कारण हुने गरेको छ । नेपालमा पनि सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारण बर्षेनी करिब २५ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको तत्थ्याङक छ ।
सूर्तिमा हुने हानिकारक निकोटिन तथा चुरोटमा हुने टार, कार्बनमोनोअक्साइड, साएनाइड जस्ता पदार्थले क्यान्सर जस्तो घातक रोग निम्त्याउने चिकिस्तकहरुको भनाइ छ । त्यसो र सूर्तिजन्य पदार्थ तथा धुमपान गर्ने व्यक्तिसँगै आसपासमा बसेकालाई पनि यसले असर पुर्याइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले पनि सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सार्वजनिक स्थलमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगायो । नियम उल्लंघन गर्नेलाई कार्बाही गर्ने व्यवस्था छ तर, व्यवहारमा पनि त्यस्तो देखिँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कानुनले मात्र सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनलाई निरुत्साहित गर्न नसकिएको भन्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमा जोड दिनुपर्ने जनाएको छ ।
धुमपान तथा सूर्तिसेवन स्वास्थको लागी हानीकारक छ भन्ने जानकारी हुदाँहुदैँ पनि प्रयोगकर्ताको संख्यामा भने कमी आएको छैन् । यस्तो अवस्थामा धुमपान तथा सूर्तिसेवन पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नु पक्कै पनि चुनौतिको विषय हो । यसको नियन्त्रणका लागी जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
