Our Network

असार ९ २०७८, बुधवार

सञ्चार मन्त्रालयलाई बजेट अपुग हुने गुनासो

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए ।

यस्तै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाई छ । तरपनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ्ग भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए ।

त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङ्गले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताउनुभयो । हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पुरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले जानकारी गराए । हालको लागि अन्तशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बताए ।

यस्तै बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गामा आइटीपार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि सचिव बस्यालले जानकारी दिए ।छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए ।

Leave a Reply