नागरिकता नभएकै कारण लाखौं नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् भने आफूले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्।
काठमाडौं, २३ जेठ । नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुनको अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने प्रमाणीकरणको प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्।
नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको विरोधमा तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो। यता प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई लिएर संसद्मा विपक्षी दलका सांसद्हरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि प्रश्न तेस्र्याएका छन्। संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सांसदहरूबीच केहीबेर जुहारी नै चलेको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दि“दै नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउनु, जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईंहरूले पनि के गरी बुझ्नेरुआमाबाबुले नेपाली नागरिकता पाएपछि उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र एकल आमाको छोराले नागरिकता पाउने विषयमा पनि हामी सबै एकै ठाउ“मा रहेछौ त। हामी त्यो नगरौं।’
उहा“ले एमालेको सरकार भएको बेलामा ल्याएको अध्यादेशमा विदेशी बुहारीका लागि खै ७वर्षे प्रावधान राखेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो। उहा“ले भन्नुभयो– ‘नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा अहिले पनि हामी त्यहीं छौं। शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्रीको मुखबाट नै हामीले के बोलाइएको छ भने जन्मसिद्धका बाउआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, जागिर नपाउने, पढ्न नपाउने, विदेश जान नपाउने, प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूका लागि मात्र हो। बिहे गरेर आएकी महिलाका लागि ७ वर्षे बनाउनेकी २५ वर्षको बनाउने त्यो पछिको कुरा हो। त्यो व्यवस्था पछि गर्ने भनेपछि मात्र हामीले छोडेको हो। त्यो विषय त बा“की नै छ। अहिले हामीले जुन विधेयकको कुरा गरेका छौं। त्यो त सर्वसम्मत विधेयक नै हो।’ उहा“ले छ लाख भनिए पनि १२ देखि १५ लाख नागरिकता नपाएका व्यक्तिको पीडामा मलम लगाउन उक्त विधेयक ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
नागरिकताविहीन युवाहरूले भने नेपाली नागरिकता पाएका बाबु र आमाका करिब चार लाख सन्तानलाई नागरिकताविहीन बनाउने षड्यन्त्रको शिकार न्यायालय भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। उनीहरूले धनुषाको ढल्केवरमा सोमबार बिहानैदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाअगाडि पनि जनमत विद्यार्थी संघ धनुषाले घेराउ गरेका थिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालत र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरुद्धमा रहेका दलहरूविरुद्ध नारावाजी गर्दै राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। यस्तै, विराटनगरमा पनि प्रदर्शन गरिएको थियो।
प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयकको अन्र्तवस्तुमाथि विरोध जनाएका छैनन्। हाल पारित विधेयक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हु“दा ल्याएको अध्यादेश, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हु“दा ल्याएको विधेयकभन्दा फरक छैन। अघिल्लो सदनबाट पारित विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पुगेका छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। त्यो विधेयकमा जे छ त्यसको जस्ताको तस्तै अहिलेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिक आमाका सन्तानले वंशजको अधारमा नागरिकता पाउने विषय अहिलेको विधेयकमा पनि हुबहु उल्लेख गरिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी सवालमा सर्वोच्च अदालतले २०५१ सालदेखि पटकपटक अन्तरिम आदेश दिनेबाहेक त्यसलाई टु∙ोमा पु¥याउन सधैं ढिलाइ गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भई कानुनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चले जेठ २६ गतेसम्मको लागि तत्काल लागु नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेको फेरि झन्डै ७ लाख नागरिकलाई अनागरिक भएर बाच्न बाध्य बनाउनु हो।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश सुरेन्द्र महतोले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘ यसले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नेपालीलाई थप पीडा थप्ने काम गरेको छ। जुन पक्कै पनि कसैको हितमा छैन ।’ पूर्व न्यायाधीश महतोले सर्वोच्च अदालतले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्चले गलत आदेश जारी गरेको दाबी गर्नुभयो। उहा“ले भन्नुभयो– ‘संविधानमै उल्लेख भएअनुसार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भएर बा“च्न पाउन् भनेर कानुन र नियमसंगत विधेयक ल्याउ“दा पनि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको प्रस्ट हुन्छ।’
नागरिकता नभएकै कारण लाखौं नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् भने आफूले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन नागरिकता नभएकै कारण हरेक पाइलामा शरणार्थी झंै जीवनयापन गर्नु परिरहेको पीडा उनीहरूले भोग्दै आएका छन्। आमाबुबा यही देशका नागरिक भए पनि सन्तान कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने नै टुङ्गो नलाग्दा जीवन नै व्यर्थ भएको नागरिकताविहीनको भनाइ छ।
यसैबीचलोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिले हालै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै अदालतको निर्णयको विरोध गर्न बाध्य भएको जनाएको छ। सो विषयमा सर्वोच्चको पटक–पटक स्थगन आदेशले नागरिकताविहीन नागरिकप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्याय परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेकोले उक्त कदमको विरोध गर्न बाध्य भएको लोसपाको ठहर छ। लोसपाले भनेको छ– ‘सर्वोच्च अदालतद्वारा यस विषयमा पटक–पटक आउने स्थगन आदेश नागरिकताविहीन नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नरहेको र अन्यायमा परेका लाखौं नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको निर्णयप्रति असहमत रही सोको पीडा बोध भएकोले यस किसिमको अन्यायविरूद्ध विरोध प्रकट गर्न हामी बाध्य भएका छौं।’
यसअघि संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएपछि वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ मा विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयक नया“ संसदलाई थाहै नदिई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नभई संसदकै कार्यकाल सकिएको र नया“ संसद् गठन भइसकेको अवस्थामा पुरानो संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई यतिबेला प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको तर्क छ।
एमाले निकट २३ वटा जनवर्गीय संगठनले भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलादेखि नया“ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। ती संगठनहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। समाचारपत्र
