काठमाडौं, २ जेठ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यि दुवै विधेयकहरुको महत्वलाई बुझ्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले धेरै लामो यात्रा गरिसकेका छौँ । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आएर हामीले शान्तिप्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै सेना समायोजन गरिसकेको, संविधान समेत लेखिसकेको । अब रह्यो हात्ति छि¥यो, पुच्छर अड्क्यो भन्ने सुन्ने गथ्र्यौ, त्यस्तै भएको छ । यत्रो काम गर्दै अघि बढ्यौँ तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सकेनौँ । हामीलाई यो अर्जेन्सी पनि छ वास्तवमा । सारा दुनियाँले हेरिरहेको छ नेपालीहरु आफैँ यत्रो शान्ति प्रक्रियामा अगाडी बढिराखेको छ । आफैले संविधान पनि लेखन पनि गरो । सेना समायोजन आफैले ग¥यो । अब शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सक्छ कि सक्दैन भनेर दुनियाँको नजर हामी प्रति छ । यति धेरै महत्वपूर्ण विषयमा समितिले यसको अर्जेन्सीलाई निश्चित रुपमा बुझ्नु भएकै छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर अगाडी बढाउनु हुनेनै छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मनि लाउन्ड्रिङको विधेयकमा पनि संशोधन आएको छ । हामीले समयमै टुंगो लगाउन सकेनौँ भने दुनियाँकै अगाडी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री गुरुङले समितिले दिने निर्देशनलाई नेपाल सरकारले अंगिकार गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, अदालतको फैसला र पीडितको कुुरालाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न सबै पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –‘यो विधेयकलाई चाँडै राम्रो कानून निर्माण गरेर जसमा हामीले संसदमा आफ्नो कुरा राखिसकेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा प्रतिवद्धताहरु छन् । सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु छन् । र कमसेकम पनि पीडितहरुको, धेरै पीडितहरुको आफ्ना कुरा छन् । ति सबै कुराहरुलाई समेटेर हामीले छलफल गर्दै, संशोधन प्रक्रियामा भाग लिदैँ संशोधन हालेर यहाँसँम्म आइपुगेका छौँ । यि सबै कुराहरुलाई समेटेर, कानून निर्माण गरेर, बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका छौँ । यो राम्रो कुरा हो ।’
