काठमाडौं । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरु हालसम्म पनि संघीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नु भएको छ ।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आयोगले १५ औं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश भएपनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हकसम्बन्धि सरकारलाई दिइएको सुझाव तथा निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा संघीय संसदको विषयगत समितिमा सो प्रतिवेदन छलफलका लागि आफूहरुले गरेको पटकपटकको अनुरोध समेत सुनुवाई नभएको बताउनु भयो । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनु भयो । कानुनले गोप्य भनिएका कुराहरु सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियताको नभई कानुन, संविधान बमोजिमको सपथ लिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धि नियमावली छिटो स्विकृत गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सचेत गराउनु भयो । सूचना दिएकै कारण कतिपय सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमाथि कारबाही हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरुको संरक्षणका लागि आयोगले पठाएको सो नियमावली स्विकृत गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना मागकर्ताहरुको संरक्षण सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनमा नभएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना प्रविधिको विकाससँगै सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गर्दै अघि बढन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
