काठमाडौं, १३ साउन । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताउनु भएको हो । उहाँले अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यस मध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरीका समस्या समाधान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद महेन्द्रराय यादवले १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ कार्यलय प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भिर ध्यान नगएको स्पस्ट हुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद रंगमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएपनि हिसाब खोज्दा नपाएकोे भन्दै सांसदहरुलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी पाउन सक्छन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदशरुले सुझाव दिएका छन् ।
