काठमाडौं, २१ पुष । सरकार गठनलगायतका कतिपय राजनीतिक मुद्धामा निर्णायक मानिएको माओवादी केन्द्रले कुनै पनि विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । उसले जारी गतिरोध अन्त्य गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन गर्नुपर्ने पहलसमेत गरेको छैन । जसले गर्दा माओवादी मौन रुपले सत्ताको दाउपेचमा लागेको आशंका हुन थालेको छ ।
नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने मुलुकमा जहिले पनि तेस्रो शक्तिले राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा एमाले तेस्रो शक्ति बनेको थियो । एमालेकै सहयोग पाएकाले पहिलो शक्ति माओवादीले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । लुकामारी खेल्दा खेल्दै एमालेले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा लगातार दुई पटक सरकार हाँक्यो । त्यसपछि एमालेकै साथ पाएको माओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।
२०७० सालमा दोस्रो पटक भएको संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले तत्कालीन सभापति सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार बनायो र संविधान जारी गर्यो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको निधन भएपछि तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रको स्वार्थअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले मन नहुँदा नहुँदै सत्ताको तालाचाबी माओवादी केन्द्रलाई सुम्पिएका थिए ।
यतिबेलासम्म तेस्रो शक्ति माओवादी पहिलो शक्ति कांग्रेससँग मिलिसकेको थियो । अहिले कांग्रेस दोस्रो शक्तिका रुपमा खुम्चिदा माओवादी फेरि निर्णायक शक्तिसहित तेस्रो स्थानमै कायम छ । निर्वाचनपछि एमालेसँग पार्टी एकता गर्नेसम्मको सहमति गरेको माओवादी केन्द्र अहिले सत्ता र पदको वार्गेनिङमा देखिएको छ ।
खासगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकतापछिको पार्टीको नेतृत्व पाउनुपर्ने आकांक्षा देखाएकाले एमालेको चिन्ता बढेको हो । यदि यसो नभए कांग्रेससँग मिल्न जानेसम्मका संकेत माओवादीले देखाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसको दाउ र माओवादीको भाउ राम्रोसँग थाहा छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश छ तर, दुख गरेर यतिको बनाएको पार्टीको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । त्यसैले उनले तेस्रो पार्टी माओवादीको मन दुख्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।
