काठमाडौं, २३ फागुन । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई उचालेर मध्यावधि निर्वाचनको पासो थाप्ने तयारीमा छ । एमाले–माओवादीसहितको सात दलीय सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहित आठ दलको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाउँदै मध्यावधिको पासो थाप्ने दाउमा लागेको हो ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मध्यावधिकै संकेत गर्दै भन्नुभयो– ‘यो जनादेश एक प्रकारले भन्नुपर्दा राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको जनादेश होइन । चुनाव भयो भने एमालेका लागि कुनै समस्याको विषय छैन ।’ तर, मौकामा लाभ प्राप्त गरेका दलहरूका लागि फेरि अर्को चुनावमा के होला भन्ने शंका छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने ती दलहरूले कांग्रेसलाई साथ दिइहाल्छन् भन्ने महासचिव पोखरेलको भनाइले एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउने र नयाँ राजनीतिक कोर्समा अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ ।
सातौं प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा साढे ३ वर्षसम्म धैर्यपूर्वक नबस्ने टिप्पणी गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो–‘सत्ता राजनीति भनेको शक्ति संघर्षको खेल पनि हो । त्यसका बाछिटाहरू २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सतहमा आइहाल्छन् ।’ माओवादीलाई छोड्दा कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा त धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारले बहुमत गुमायो भने त्यसपछि उपधारा ३ अन्तर्गतको सरकार बन्छ । त्यसैले ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकार बनाउने अधिकार कांग्रेसको हुन्छ । आफ्नो हातमा आएको सरकार छाडेर साढे तीन वर्षसम्म प्रचण्डको आदेश मानिरहने कुरा कांग्रेसका लागि स्वीकार्य होला त रु’
उसो त एमालेका अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका सन्दर्भमा बनेको आठ दल र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पदसमेत लामो समय नटिक्ने दाबी गरिरहेका छन् । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म रहने नरहने टुंगो नभएको सावैजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी बन्न लागेको एमालेले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्ने नेताहरूले बताइसकेका छन् । वर्तमान सरकार ढलेको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्थाअनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले सरकार गठन गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने निश्चित समयावधि तोकेर कामचलाउ सरकारका हैसियतले चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एमालेको चाहनाअनुसार अघि बढिरहेको भन्दै आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरू सचेत रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरू एमालेले जुन खालको पासा फाले पनि कांग्रेस यो गठबन्धनबाट विचलित नहुने बताउँछन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले एमाले सत्ता बाहिर पुगेपछि छटपटाएर अनेक फण्डा गर्न थालेको आरोप लगाउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘चुनाव अघिको गठबन्धन प्राविधिक कारणले केही समय भिन्न भयो । एमालेले त्यसैलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानेर लागेको थियो । तर, दुई महिना पनि टिक्न सकेन । अब एमालेले फेरि अनेकन तुरुपहरू फाल्न थालेको छ, त्यसले यो गठबन्धनलाई केही फरक पर्दैन । हामी संविधानको व्यवस्थामा सचेत छांै ।’
उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिका सवालमा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको बाधक भएकाले गठबन्धन टुटेको बताएका छन् । एमालेकै कारण सात दलीय गठबन्धन टुटेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय सहमतिको बाधक एमाले नै भएकाले उसैका कारण सात दलीय गठबन्धन भत्कियो । अहिले गठबन्धन भत्काएर अस्थिरताको जस अरूलाई पन्छाउनका लागि एमाले नेताहरूबाट आएको आक्रोशका मात्रै हो । त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनलाई केही असर पर्दैन ।’
मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएपछि मिलिजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट प्राप्त दलहरूबीच गठबन्धन फेर बदलको रणनीतिक अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा अस्थितरताको बिजारोपण भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने दलहरूलाई जनताले सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत नदिएपछि ६–७ वटा दलहरू जोडजाम गरेर सरकार बनाउने बाध्यात्मक परिस्थिति दलहरूमाझ उत्पन्न भएको छ । यही राजनीतिक अस्थिरताका नाममा साना राजनीतिक दलका धेरै नेताहरूले छाटो समय भए पनि सत्ताको अवसर पाउने परिस्थिति बनेको राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्रजीवन बताउनुहुन्छ । त्यही अस्थिरतालाई प्रयोग गरेर सत्तामा को बढी बस्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका दलहरूमध्ये जसलाई चित्त बुझ्दैन, उसले घुक्र्याउने र सत्ताको स्वादमा रमाइरहने परिपाटीको विकास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो–‘यही अस्थिरताका बीचमा दलहरू सत्ता प्राप्तिकै जोडघटाउ जे पनि गर्न तयार छन् । एमालेलाई माओवादीले राष्ट्रपति नदिने भएपछि दुई महिनामै गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेको छ । त्यो पनि सत्तास्वार्थकै लागि बनेको गठबन्धन भएकाले कुन बेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
एमालेले कांग्रेसले सत्ता साझेदारी बदलेको खण्डमा ठूलो दलको हिसाबले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने र विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा संविधानअनुसार पुनः मध्यावधिको सपना देखेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले बताउनुभयो । यद्यपि, संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लडेको कांग्रेस उक्त विषयमा सचेत रहेकाले प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले नै कांग्रेसले त्यसो गर्छ भनी हाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटनबाट वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरूले पाठ सिकेर यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै जनजीवीकाका सवालमा काम गर्नुपर्ने तिवारीको सुझाव छ ।
आम निर्वाचनको समयमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावपछिको सरकार बनाउने करिब पक्काजस्तै भए पनि पहिला को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा नमिल्दा एमालेले उक्त गठबन्धनलाई फुटाएर सात दलीय नयाँ गठबन्धन बनाएको थियो । राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा पुस १० मा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतको सात दलीय गठबन्धन बनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यतिखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष रहने र राष्ट्रपति र सभामुख पद एमालेले पाउने राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाई प्रचण्डले कार्यान्वयन नगरेर राजनीतिक बेइमानी गरेको एमालेको आरोप छ । सात दलीय गठबन्धनको सरकारलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत विश्वासका मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सहयात्रा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग जोडेर टुंग्याउनुभएको थियो । समाचारपत्र
