काठमाडौं, १५ चैत्र । नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बहुप्रतिक्षित जनगणना प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नयाँ नेपालको प्रतिबिम्ब हो भन्न सकिन्छ । त्यसमा बदलिएको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको उल्लेख छ । तर सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने जनगणनाको बहानामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भारतको कालापानी (पिथौरागढ) क्षेत्रलाई यसमा समावेश नगरेकोले भारतसँग नयाँ सम्बन्धको सुरुवात भएको सङ्केत गरेको छ ।
वास्तवमा २०२२ जनवरी २६ मा चीनको प्रभावमा आएर तत्कालीन नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले कालापानीको विषयलाई आफ्नै हो भनेर यहाँ पनि जनगणना टोली पठाउने घोषणा गरेका थिए । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीले हाम्रो टोलीलाई रोक्यो भने स्याटेलाइट र ड्रोनको पनि सहयोग लिने उनले बताएका थिए । तर उनको नियत अधुरै रह्यो । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भोगेपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए र पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा नेपालको नेतृत्व गरे ।
उनले शुक्रबार जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, जसमा कालापानी क्षेत्रको उल्लेख छैन । यसलाई दुुई देशबीचको सम्बन्धको नयाँ सुरुवात भन्न सकिन्छ । ओलीले जसरी चीनको प्रभावमा भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न कोसिस गरे, प्रचण्डले त्यसलाई धेरै हदसम्म सुधार्न सक्छन् । अर्कोतर्फ नेपालका पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले भने– सरकारले केही सोचेर यो कदम चालेको हुनुपर्छ । बाँकी, मैले जनगणनाको पूर्ण प्रतिवेदन अझै पढेको छैन। पढेपछि मात्रै केही भन्न सक्छु ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कालापानी क्षेत्रको कुटी, गुञ्जी र नाबीको कुल जनसङ्ख्या ६ सय रहेको बताएको थियो । यसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा पनि समावेश भएको दाबी गरिएको छ । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार यस प्रारम्भिक विवरणका लागि आफूले स्याटेलाइट तस्विर र त्यस क्षेत्रमा उपस्थित नेपाली कामदारको सहयोग लिएको थियो ।
ओलीको सबै प्रयासका बाबजुद पनि नेपाल–भारतबीचको बलियो रोटी बेटी सम्बन्धमा कमी आएको छैन । यो जनगणनाले पनि प्रमाणित गरेको छ । हाल विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या १ लाख ३७ हजार ४०७ रहेको छ । जसमध्ये १,३२,७८१ भारतमा मात्रै बस्छन्। चीनमा बस्ने मानिसको संख्या १ हजार ८ सय ८२ मात्रै छ । यसका साथै सार्क मुलुकमा ५८० नेपाली नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् ।
