एजेन्सी, २९ फागुन । समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागसहितको निवेदनको आज भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । आइतबार केन्द्र सरकारले शपथपत्र पेश गरेर यसको विरोध गरेको थियो । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार केन्द्रले ५६ पृष्ठको शपथपत्रमा समलिङ्गी विवाह भारतीय परम्परा अनुसार नभएको बताएको छ । यो पति–पत्नी र उनीहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूको अवधारणासँग मेल खाँदैन।
केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा समाजको वर्तमान अवस्था उल्लेख गरेको छ। केन्द्रले भन्यो– वर्तमान समयमा समाजमा धेरै प्रकारका विवाह वा सम्बन्धहरू अपनाइँदैछ। यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । यसअघि सर्वोच्चले यस मुद्दालाई लिएर दिल्लीलगायत विभिन्न उच्च अदालतमा दायर गरिएका सबै याचिकाहरू एकैसाथ सुन्ने निर्णय गरेको थियो। गत जनवरी ६ मा अदालतले यस मुद्दासँग सम्बन्धित सबै निवेदन आफैंमा हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचुड, न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह र न्यायाधीश जे. बि. पर्दिवालाको इजलासले सोमबार यस विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले आफ्ना कैयौं फैसलामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको व्याख्या गरेको सरकारले शपथपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी निर्णयहरूको आधारमा पनि यो निवेदन खारेज गरिनुपर्छ, किनभने यसमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुनै तथ्य छैन। योग्यताका आधारमा उनलाई बर्खास्त गर्नु जायज पनि हो ।
कानुनमा उल्लेख भए पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन नसकिने भएकाले पति पत्नीको परिभाषा जैविक रूपमा दिइएको छ । तदनुसार दुवैको कानुनी अधिकार पनि छ। समलिङ्गी विवाहमा विवाद भएमा श्रीमान् र श्रीमतीलाई कसरी छुट्टाछुट्टै मान्न सकिन्छ ? केन्द्रले विवाहको परिभाषा विपरीत लिङ्गका दुई व्यक्तिको मिलन भएको दाबी गरेको छ ।
