काठमाडौं, २५ फागुन । उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसले अग्रणी भुमिका खेल्न सुझाव दिए । व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौति समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजिकरण गर्न सुझाव दिए । छलफलमा अधिकांश व्यवसायीहरुले नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बाच्न नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन अभिवृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म योगदान गर्दा समेत राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले उद्योगी,व्यवसायीले नाफा गर्नु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । मुरारकाले सरकारको नीतिको कारण उद्योगीहरु उद्योग छाडेर व्यापारतिर सिफ्ट भइरहेको बताउँदै किन व्यापारमा सिफ्ट भए भन्ने विषय राज्यले खोजि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उद्योगबाट राज्यले अतिरिक्त आम्दानी लिएर ठूलो फाइदा लिने तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानूनले गर्दा उद्योगमा धेरै समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनिक र कानूनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत बढ्दा उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको बताउनु भया।
उहाँले सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा लाग्ने लागत शुल्क संरक्षण नदिने हो भने एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै उद्योग दर्ताका लागि कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको बताउनु भयो । उहाँले १० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ने र १ अर्ब पुँजीको भए २० लाख रुपैयाँ लाग्ने बताउनु भयो । मुरारकाले उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भया े। उहाँले सरकारका अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले भएका ऐन, नियम, कानूनहरु उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँल उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन जाने ठाउँ नभएको भन्दै अब बन्ने सरकारले त्यो ठाउँ दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बनेका कतिपय ऐन पनि कार्यान्वयनमा नआएका र कतिपय सान्दर्भिक नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीले धेरै दुःख पाइरहेको बताउनु भयो । उहाँले आयकर ऐनको दफा ५७ को पनि मनपरी व्याख्या भइरहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले व्यापार व्यवसाय ४० प्रतिशतले गिरावट आएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आशा गर्न सकिने ठाउँ नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले करिव ९० प्रतिशत उद्योगीले लगानीको योजना पछाडि धकेलेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको पैसा सबै जग्गा र शेयर बजारमा जाँदा ठूलो समस्या निम्तिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले कोभिड महामारी पुनःउत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडा एन्टिबायोटिक दिएकाले त्यसैको साइड एफेक्ट अहिले देखिएको बताउनु भयो । उहाँले एक वर्षअघि नै राजश्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकारी सरकारलाई दिएपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र नभइ समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा नै समस्या देखिएको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान समस्या समाधानको लागि उद्योगी व्यवसायी,अर्थमन्त्री,गभर्नर र बैंक बसेर छलफल गरी ब्याजदर घटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै,कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रेडिक्टेबल इकोनोमिक पोलिसी नै नभएको देशमा लगानी बढ्न नसक्ने भन्दै राजनीतिक
पार्टीहरुले आफ्नो आर्थिक नीति स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विकास निर्माण र उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा भन्दा पनि सित्तैमा मानिसहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा बाँडेर बसेको बताउनु भयो । उहाँले ३ करोड जनसख्या भएको देशमा निजी क्षेत्रको एउटा कम्पनीले १० जनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेटको ३१ प्रतिशत रकम एकै ठाउँमा बजेट राख्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र एक दिन सखाप हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा १७ वटा कानून व्यवसायीहरुले पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले थुन्न मिल्ने रहेको भन्दै व्यवसायीले सबै कानून बढ्दा उद्योग खोल्न नसक्ने बताउनु भयो । शर्माले संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानून निर्माण गरिने र कानूनमै नभएका कुरा नियमावलीमा ल्याएर दुःख दिइने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका समस्याबारे राजनीतिक दल र नेताहरू गम्भीर हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रको बाटो के हो भन्नेमा पार्टीहरू आफैं स्पष्ट हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौति र समस्या सुधारका योजना बनाएर सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीतिको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अरालो लाग्ने परिस्थिति आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रको पुनारावलोनमा जान नसके पनि बैंकिङ नीति परिमार्जनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनको आधारमा ब्याज लिएर भएको पुँजीमा रमाइरहेको बताउनु भयो ।
