विद्या तामाङ \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, फाल्गुन २० । अर्थमन्त्रीका रुपमा विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका सुंचकहरुमा सुधार हुने जनअपेक्षा अहिले तुहिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत महत्वपूर्ण आर्थिक निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने उहाँको विगतको खूबीले छाएको उत्साह २ महिना पनि टिकेन । शेयर बजारमा बिस्तारै देखिन थालेका सकारात्मक संकेतले पलाएको आशा सत्ता संघर्षको चेपुपामा प¥यो । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आशाहरु निराशामा बदलिएका छन् । देश राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । अर्थतन्त्र अब कता जान्छ भन्नेमा अन्यौल छ । निजि क्षेत्रका ठुला तथा साना व्यवसायी आत्तिन थालेका छन् । लगानी सुरक्षामै जोखिम छ भने नयाँ लगानीकर्ता सायदै देखिएका छन् । विकासका पूर्वाधारमा लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्नु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु, मन्त्री फेरिएसगैँ नयाँ निति नियम तर्जुमा हुनु, पद्धति मिचेर कर्मचारीको जथाभावी सरुवा बढुवालगायतले देशको अस्थिर राजनीतिसगैँ अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो हुनसक्ने खतरा औल्याइएको छ ।
निर्वतमान अर्थमन्त्री पौडेलले ६४ दिनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रको सुंचक पहल नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको भन्दै चाँलु पँुजी खर्च कटौती, निजि क्षेत्रको समस्याको पहिचान, राजस्व बढाउन पहल, सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक सहकारी र लघुवित्तको समस्या जस्ता कुराहरुमा गरेको पहल अहिले ठप्प छ । तर कतिपय नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्थ मन्त्रालय खाली भई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले १६ मन्त्रालय सहित सम्हाल्नुभएको छ । देशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री अझै नियुक्त नगर्नुले पनि सरकारको आर्थिक क्षेत्रप्रतिको बेवास्ता देखिन्छ । यसरी राजनितिक अस्थिरताले सबैको मनोबल गिराउछ भने अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रमा थप असर पर्छ ।
२०६२ देखि ७५ सालसम्म सरकारैपिच्छे दजौँनौ ,कानुन बने पनि कार्यान्वयन भने फितलो छ । अर्कातिर सक्षम व्यक्ति विशेष भन्दा पनि पार्टी विशेषका केही मान्छे हावी हुने गरेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा विचौलियाको परिचय बनाएका चलखेल गर्ने त्यस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरु सहजै सिंहदरबार छिरेको घटना छताछुल्ल भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरेर अर्थतन्त्रमाथि प्रहारहरु भएका छन् ।
विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । बिग्रेकोलाई सपार्न अब बन्ने सरकारले साझा सहमतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दामाथि उठेमा मात्र राजनीति सुध्रिने र अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिन सक्छ ।
सत्ताभन्दा देश र जनतालाई माथि राखेर नेतृत्व जिम्मेवार नभएसम्म यो अवस्था यो संकट अझै गहिरिने छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट पार पाउन सही नीति र नेतृत्व नै आवश्यक पर्छ । पूर्वाधार विकास, फजुल खर्च कटौती, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, अन्तराष्टिय स्तरमा सुदृढ सम्बन्ध लगायतमा तदारुकताका साथ लागेको मात्र अर्थतन्त्र सबल बन्ने छ ।
