ईमाउण्टेन । संसदको चुनावले राजनीतिमा केही बदलावहरु ल्याएको छ । त्यसयता सत्ता राजनीतिमा मौसम जस्तै छिटो छिटो परिवर्तनहरु भएका छन् । सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भई दलका नेताहरु लाभ र हानीको हिसाबकितामा रुमल्लिइरहने परिस्थिति विकास भएको छ ।
देशमा कोही अवस्था बदल्छु भनेर चुनाव जितेर आए त कोही व्यवस्था नै । जनताको अवस्था भने झन् झन् समस्याग्रस्त बनेको छ । जिम्मेवार नेताहरु भने सत्ता संघर्षमै अधिकांशजसो समय खेर फालिरहेका छन् । मंसिर ४ को चुनावले केही दलको आकार बढाइदियो त केहीको घटाइदियो । नयाँ दल पनि संसद्मा प्रवेश गरे । तर, कसैले पनि जनजीविकाको विषयलाई जिम्मेवारपूर्वक उठाएनन् । आफ्नै लाभहानीको राजनीतिमा रुमल्लिइरहे । यतिसम्मकी धेरै आशा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्ता राजनीतिमा रङ्ग छिटोछिटो बदल्न पुग्यो ।
पुस १० मा नयाँ समिकरण बन्यो जसमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा पुगे । सत्ताका लागि संसद्मा पहिलोपटक प्रवेश गरेको रास्वपा, नागकि उन्मुक्ति र जनमत पार्टी पनि त्यही ठाउँमा जोडिए । राप्रपाले पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनीरपेक्षताको मुख्य पक्षधर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा साथ दियो । यीमध्ये नागरिक उन्मुक्तिबाहेक सबै सरकारमा सामेल भए । तर, एक महिनामै रवि लामिछानेको सांसद पद् गएपछि गृहमन्त्री फेरि नपाएपछि रास्वपाले सरकार छाड्यो । घटनाक्रम यति छिटो बदलियो कि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारीको विषयले एमाले र माओवादीबीच विवाद बढ्यो । एमालेले पुस १० को सम्झौता सम्झाउँदै प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिका नाममा बहाना नदेखाउन भन्यो । तर, उहाँ मान्नुभएन र नेपाली काँग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । नेपाली काँग्रेसले पुस १० गतेको घटनाले राष्ट्रपति गुमाइसकेको विश्लेषण भएपनि फेरि आफ्नै पोल्टामा आउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्यो । पाका नेता रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार बन्नुभयो । उहाँलाई आठ दलको समर्थन पनि प्राप्त हुने गरी मनोनयन दर्ता भएको छ । एमालेले सभामुख पायो तर राष्ट्रपति गुमाउने अवस्था बनिसकेको छ । रास्वपाले उपसभामुख पायो ।
राप्रपाले राष्ट्रपतिमा माओवादीको पछिल्लो निर्णयसँगै सरकार छाडिसकेको छ । उसले पाएको तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गुमायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएर उसले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा गराउने माग भने पूरा गराउन सक्यो । अब सत्ता समिकरण बदलिने लगभग निश्चित भएपछि काँग्रेस र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पुनः सत्तामा फर्किने सम्भावना बलियो भएको छ । जसपा र लोसपा जस्ता दलले पनि सत्तामा पुग्ने अवस्था बन्छ । सत्ता संघर्षको दुई महिनामै यति छिट्टै भएका बदलावले राजनीति अझ जटिल र अस्थिर बन्ने निश्चित जस्तै छ । नेताहरु सत्ता राजनीतिमै रुमल्लिदा जनता र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
