काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको हो ।
