काठमाडौं, १९ माघ । सरकारलाई सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्रममा गोपनियताको शपथ खाने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ मा उक्त सुझाव दिएको हो ।
सुशासनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि गोपनियताको शपथ गराउन सान्दर्भिक हुन नसक्ने आयोगको सुझाव छ । सार्वजनिक पद ग्रहण गर्नेका लागि शपथमा रहेको गोपनियता शब्द पुर्णरुपमा हटाउनुपर्ने आयोगको माग छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायहरुले गरेका अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न,संगठन, समिति, संस्था आदिमा भएका लगानी र आबद्ध व्यक्तिहरुको विवरण पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
