काठमाडौं, १७ माघ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आज प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । देशमा चरम संकट, बैंकको ब्याजदरमा असमान वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या परेको लगायतका विषयबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीले ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आज बिहान ९ बजे माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यस्ता छन्, एकीकृत समाजवादीका सुझाव
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालिन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । यसका लागि हामी तपसिलमा उल्लेखित सुझाव राख्न चाहन्छौं–
१. संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाईका साथ लागू गरियोस् ।
२. युवा, विद्यार्थी र बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
३.कक्षा–८ देखि कक्षा १२ सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सीपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठहरु राखियोस, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस् ।
४.विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सीट संख्या उपलब्ध गराइयोस् । यसका लागि संभव भएसम्म सरकारी कलेजहरुमा सीट संख्या बढाउने र सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिई देशभित्रै पठनपाठन हुनसक्ने वातावरण बनाइयोस् ।
५ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुको साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस् ।
६. भौतिक निर्माण–विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । भौतिक विकास–निर्माणको योजना उत्पादन बृद्धितर्फ, अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर, रोजगारी बृद्धि हुनेगरी, युवा श्रमशक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस् । बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाममात्रको बजेट छुट्याउने र वर्षौंवर्षसम्म आयोजना पुरा नहुने परिपाटी अन्त्य गरियोस् ।
७. विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवधिक योजना अगाडि सारियोस् । सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस् । सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको
कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस् ।
८. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस् ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस् ।
१०. अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान शुरु गरियोस् ।
११. कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस् । कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी विक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरियोस् । समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस् ।
१२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४% (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७% सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा बढीमा ८% (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।
१३. समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गरियोस् ।
१४. भाखा नाघेका ऋणीहरुले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्मलाई बढाइयोस् ।
१५. सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दिइयोस् ।
१६. अब आउने वर्षेबालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइयोस् ।
१७. महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
१८. पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग–समुदायका लागि बिहान–बेलुकी निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दिइयोस् ।
१९. असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोकेबमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरियोस् ।
२०. खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्ने तर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस् ।
