संघीयता धरमराएसँगै प्रचण्डको चेतावनी | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन ११ २०८०, शुक्रबार

संघीयता धरमराएसँगै प्रचण्डको चेतावनी |

लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी।

काठमाडौँ, माघ १६ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संघीयताविरोधी शक्ति सरकारमा सहभागी गराउनुपर्दाको छटपटी छताछुल्ल भइसकेको छ । उहाँले सरकारमा बसेर संघीयताको विरोध नगर्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिएबाट ही मुद्दाले सत्ता समिकरणभित्र द्वन्द्व सृजना भइसकेको त होइन ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनीरपेक्षतामा देशलाई लाने मुख्य योगदानकर्ताका रुपमा आफूलाई चिनाउनुहुन्छ । रोचक यो छ कि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनीरपेक्षता अन्त गर्ने मुद्दा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महत्वपूर्ण साथ मिल्यो । सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीयताको पक्षमा देखिदैन । तर, प्रचण्डले विश्वासको मत पाइसकेपछि सार्वजनिक रुपमै संघीयताको विरोधमा नबोल्न मन्त्रीहरुलाई ठाडै चेतावनी दिनुभयो । सरकारभित्रै संघीयताका पक्षधर र विरोधीबीच टकराव सुरु भइसकेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी पछिल्ला समय अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । संसदका महासचिव भरतराज गौतमले पनि संघीयताको विरोध गरेर द्वन्द्व नबढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । यी अभिव्यक्तिहरुले देशमा सरकारभित्र र बाहिरै संघीयताको विषयले टकराव बढ्न सक्ने देखिदैछ ।

संघीयताप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारमा रहेका दलहरुले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने होडवाजी नै चलाए । यसलाई संघीयताप्रति जनतामा सकारात्मक धारणा विकास गर्ने प्रयासका रुपमा बुझिएको छ । तर, पहिलो प्रदेश संसदको कार्यकालमा देखिएका बेथिती र विसंगतिका अलावा निष्कृयताले संघीयताप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ । यतिसम्मकी त्यतिबेला प्रदेश सांसदहरुको गतिविधि निकै विवादास्पद रहे । प्रदेश सरकार खर्च बढाउने र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपयुक्त स्थान मात्र बन्यो । यतिसम्मकी आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई दृष्टिगत गरी राजधानी राख्ने गतिविधि पनि देखिए । प्रदेशका कामकारबाही विवादमुक्त बन्न सकेन । मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउनेमै सिमित भए ।

संघीयताको कतिपय देशमा सफल प्रयोग नभएका होइनन् । छिमेकी भारतमै यसको प्रयोग चलिरहेको छ । तर, नेपालमा केन्द्र र स्थानीय सरकार बलियो हुँदा प्रदेश निकै कमजोर सावित भएको छ । यसले संघीयताको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयता पक्षधरहरु यसका विरोधी शक्तिको विस्तारले छटपटिएका छन् । यही मुद्दाले सरकारभित्र र बाहिर नै टकराव बढ्दै जाने अवस्था विकास भइसकेको छ ।

Leave a Reply