काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकारसहित सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सुनुवाइ बुधबार नकिएपछि शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार बहस सकिने छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गर्नुभयो खाजापछि सरकार र गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरुले नागरिकताको समाप्ती राज्य वा व्यक्तिको निर्णयबाट हुने तर प्राप्तिका लागि राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुने तर्क गरेका छन् ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड लिने बेलामा अरु कुनै देशको नागरिक नरहेको र कुनै पनि राज्यप्रति निष्ठा नरहेको शपथ लिएका लामिछानेले अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि नेपालमा नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै नथालेको उनीहरुको जिकिर छ । एउटा व्यक्तिमा जतिसुकै नेपालीपन र रगत भए पनि नागरिकता लिन सरकारी निकायमा पुग्नु पर्ने रिट निवेदकका वकिलहरुको भनाइ छ । एक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन कानुनले तोके बमोजिम प्रक्रिया थालनी गरी सो प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता पुन प्राप्त नगरेकालाई नेपाली भन्न सकिए पनि नेपाली नागरिक भन्न नसकिने उनीहरुको दलिल छ । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको जिकिर गर्नुभयो ।
निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको उहाँको तर्क थियो । कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेको आधारमा गैरनागरिक हुने अवस्था नहुने रेग्मीको जिकिर थियो । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकताविहीनताको परिकल्पना नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।
