काठमाडौं । वर्तमान सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विश्वासको मत बढाएर सुविधाजनक सरकार चलाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएको छ । गत १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाल पुस २६ मा विश्वासको मत लिनेगरी मत संख्या बढाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएको हो ।
विभिन्न विचार समूहका सात राजनीतिक दलहरू मिलाएर बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई कुनबेला कसले समर्थन फिर्ता लिन्छ भन्ने त्रास पनि त्यत्तिकै छ । सरकारलाई समर्थन गरेका केही दलहरूले अझै सरकारमा जाने या नजाने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । तथापि गत पुष १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूले विश्वासको मत भने दिने निर्णय गरेका छन् ।
सत्ता सहयात्री दलहरूमा एजेन्डागत विषयदेखि र शक्ति बाँडफाँट समेतलाई लिएर फरक मत राख्न सक्ने त्रासमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत बढाउनका पूर्व सत्ता सहयात्रीदल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउन जोडबल गरिरहनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीले समेत समर्थन गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्ने र साना दलहरूले छाडे पनि फरक नपर्ने गरी सरकार हाँक्ने दाहालको लक्ष्य रहेको उहाँ निकटका नेताहरू बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई समर्थन दिने विषयमा निर्णय गरेको छैन । सचिवालय बैठकले वाम एकताको प्रयासलाई निरन्तरता दिन कार्यदल बनाएर अघि बढेको बताउँदै उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जन्नाथ खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं ।
विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा मत हाल्न गएकै दिन निर्णय लिने छौं ।’ उहाँका अनुसार उक्त विषयमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले नै निर्णय लिनुहुनेछ । पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने केही निर्णय गर्न नसकेको समाजवादीले अन्ततः सरकारका पक्षमा मतदान गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुरानो गठबन्धन तोडेको विषयलाई लिएर आफ्नो पक्षमा मत नदिने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री दाहालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई अनुरोध गरिसक्नुभएको छ । उहाँको अनुरोधलाई स्विकार्दै नेपालले हतारमा केही निर्णय नगरेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, पार्टीभित्र सरकारलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने मत विभाजन कायमै छ । पार्टीको पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले समेत निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा समेत मत भिन्नता हुने अवस्था देखिएको छ । संसद्मा उक्त दलका सांसदहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा संसद्मा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई पार्टीको ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेसमेत प्रष्ट नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
यद्यपि, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्विप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संविधानको कुन उपधारामा ह्विप लाग्ने र कुनमा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था भने गरेको देखिँदैन । जसका कारण पार्टीको ह्विप लाग्ने वा नलाग्ने भन्नेमा अलमल कायमै छ । संसद् सचिवालयले भने एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् । सरकारमा सहभागी भइनसकेको एकीकृत समाजवादीले समेत मत दिने वातावरण बनाएको खण्डमा सरकारलाई १ सय ७६ भन्दा माथिको संख्यामा मत जुट्ने छ । संसद्को १ सय ३८ संख्यामा बहुमत पुग्ने भए पनि सहज बहुमतका लागि प्रचण्ड प्रयत्नरत हुनुन्छ ।
हाल सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमाले–७८, माओवादी केन्द्र–३२, रास्वपा–२०, राप्रपा–१४, जसपा–१२ जनमत पार्टी–६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ गरी १६६ सांसदले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय संसद्लाई विश्वासको मत लिनको लागि सूचना दिनुपर्छ । उक्त सूचनापछि विश्वासको मतका लागि संसद् सचिवालयले आफ्नो तयारी थाल्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संसद् सचिवालयलाई सो सूचना दिइसकेको बताइएको छ । सोहीअनुसार संसद् सचिवालयले पनि विश्वासको मतका लागि आफ्नो काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी सूचना प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखबाट पढेर सुनाइने छ । नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्न समय दिनेछन् । सभामुखले दिएको समयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफूलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा सहभागी दलहरूसँग प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्ताव पेससँगै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत किन दिने भन्नेबारेमा आफ्नो सम्बोधन गर्नुहुनेछ । सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक पुस २६ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको विश्वासको मत सभाबाट बहुमतको साथ अनुमोदन भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त भएको मानिन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ ९१० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्छन् ।
सोहीबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यही पुस २६ गते मंगलबार विश्वासको मत लिने समय राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्नेकुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसमक्ष प्रश्ताव राख्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रश्ताव संवैधानिक प्रावधान छ । समाचारपत्रबाट
