काठमाडौं । आज पुस ५ अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साख ओरालो लागेको दिनको रूपमा नेपाली राजनीतिमा चित्रित छ ।
वाम एकताको अभियानसहित २०७४ को निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गरे । संसदमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त दलका अध्यक्ष ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हाले । पछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो ।
तर, पछि पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व गर्न विषयले उग्ररूप लिएपछि पार्टीभित्रको विवाद मथ्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै भोट मागेर सुखद् बहुमत प्राप्त गरेको दल नेकपाको आन्तरिक विवादले जनताको सार्वभौम सम्पन्न संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली विवादमा पर्न थाले । जसकारण नेकपा विघटनमात्र भएन, एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए भने एमाले पनि विभाजित भयो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेको थियो ।
११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभालाई फेरि ओली नेतृत्वको सरकारले ८ जेठ २०७८ मा विघटन गरेर २६ कात्तिक २०७८ र ३ मंसिर २०७८ मा दुई चरणमा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । ओली सरकारको यो कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ३ साउनका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । सो इजलासले ओलीलाई पदच्यूत गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सोही परमादेशअनुसार गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
