विद्या तामाङ माउटेण्ट टेलिभिजन एचडी। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा लचिलो नभएको भन्दै यतिखेर निजी क्षेत्र आन्दोलित भएको छ। स्प्रेडदर शून्य दशमलब ४ प्रतिशत घटाएर राष्ट्र बैंक पन्छिन खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। राष्ट्र बैंकले कडा कदम नचाल्दा बैंकहरुले मनोमानी ढंगले व्याज लिँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धरासायी बन्न लागेको उनीहरुको गुनासो छ।
राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले आफूहरुलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै निजी क्षेत्र यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएको छ। बैंकहरुले मनोमानी ढंगले १६ देखि १८ प्रतिशत ब्याज लिँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेको निजि क्षेत्रको आरोप छ। बैंकहरुले चर्को व्याजदर असुल गर्दा कडा कदम चाल्नुको सट्टा राष्ट्र बैंक पनि पन्छिन खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्याज बढेको बहानामा बैंकहरुले तीन तीन महिनामा नवीकरण शुल्क लिनु र प्रिमियम शुल्क बढाउनाले उद्योग धरासयी अवस्थामा पुगेको व्यवासीहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले पहल नगरेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आरोप लगाएको छ। स्प्रेडदर घट्दैमा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत नहुने संघको निष्कर्ष छ। नेपालको सन्दर्भमा व्याजदर सिंगल डिजिटमा ९ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। कोरोनाले थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न समन्वय गर्नुको सट्टा व्याजदर बढाएर बैंकहरु नाफामुखी बन्न खोजेको उनिहरुको आरोप छ।
स्प्रेडदर घट्दा बैंकहरुको नाफा १५ प्रतिशत घट्छ भन्नु अपत्यारिलो भएको महासंघका अध्यक्ष सिंह दाबी गर्नुहुन्छ। बैंकहरुसग भएको सम्झौता बमोजिम व्याजदर नघटए थप आन्दोलनमा जाने उद्योगी व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।
बढ्दो ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा बसेर सबैलाई सहज हुने वातावरण निर्र्माणमा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
