सुर्खेत। वातारणीय प्रभाव मुल्यांकनविना निर्माण गरिएका सडकले खानेपानी, सिँचाइ योजनाहरूमा क्षति भएको गुनासो जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा धेरै नै पुग्ने गरेका छन् ।
विभिन्न निकायबाट जथाभावी डोजर तथा स्काभेटर प्रयोग गरी खनिएका सडकले यस्ता याेजनामा भारी मात्रामा क्षति पुगेको सेवाग्रहीले गुनासो गर्ने गरेकाे मन्त्रालयकाे भनाइ छ । नयाँ तथा पुराना योजनाहरूमा क्षति बनाएपछि स्थानीयले धेरै समय खर्चेर खानेपानी ल्याउनु पर्ने हुन्छ । कर्णालीका १० जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकले मुहान पुरिनेदेखि पाइप लाइन समेत चुडाल्दा सेवाग्राहीहरू पानी पिउनबाट बन्चित हुनु परेको छ । जथाभावी सडक निर्माण गर्ने, निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिले खानेपानी तथा सिँचाइ मर्मत नगर्दा वर्षेनी समस्यf थपिँदै गएको रिर्पोट खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयहरूले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा पुर्याएका छन् । वर्षेनी नयाँ निर्माण भएका योजनाहरू समेत भत्किने, पुरिने हुँदा मर्मतका लागि भारी मात्रामा बजेट माग हुँदा धेरै आर्थिक क्षति भएको कार्यालय प्रमुखले बताएका छन् । सडक निर्माण गर्दा अर्को खानेपानी र सिँचाइ अवरुद्ध हुनुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक भएको खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए । उनले अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यस्ता क्षति रोक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हामी निर्माण गर्दै जाने, अर्कोले भत्काउँदै जाने हो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ ? वर्षेनी मर्मत मै मात्र पैसा जाने भयो ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले भत्किएका योजनाहरू बनाउनु पर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ । प्रत्येक जिल्लामा ५० भन्दा बढी योजनाहरू अवरुद्ध हुने गरेको रिर्पोटमा उल्लेख छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत यो कुराले प्रवेश पाएको छ । जिल्लामा मर्मतका लागि भनेर सानो बजेट जाने तर मर्मत गर्ने योजनाहरूको संख्या ठुलो हुँदा समस्य थपिँदै गएको कार्याालय प्रमुखको भनाइ छ ।
खानेपानी र सिँचाइ योजना भत्किने र क्षति हुने विषयमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने सचिव देवराज निरौंलाले जानकारी दिए । सचिव निरौंलाले सुन्दर कर्णाली बनाउन हामी एकै गतिमा रहेको बताए । जती दिन मन्त्रालयमा बस्छु, उती समय नमुना काम गरेर कर्णालीलाइ योगदान दिने उनको भनाइ छ ।
