हिमपातले कर्णालीको विकास खर्चमा अवरोध, कर्मचारी र सेवाग्राही जोखिम मोलेर खटिनुपर्ने | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १६ २०७९, शुक्रबार

हिमपातले कर्णालीको विकास खर्चमा अवरोध, कर्मचारी र सेवाग्राही जोखिम मोलेर खटिनुपर्ने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा रहेका हिमाली जिल्लाहरूमा विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । १ चैतमा  प्रदेशका १० जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँग जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले भर्चुअलमार्फत मासिक प्रगति विवतरणको अवस्थाबारे जानकारी लिने क्रममा विकास खर्च कमजोर देखिएको खुलेको हो । 

प्रदेश सरकारले ढिला गरेर विकासे कार्यक्रमको अख्तियारी पठाउनु र अख्तियारी पाउने समयमा हिमाली जिल्लामा हिमपात सुरु हुने भएकाले फिल्डको काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुखहरूको भनाइ छ । 

कात्तिकदेखि सुरु भएको हिमपात फागुनको अन्तिमसम्म रहने भएकाले कर्मचारीहरू गाउँसम्म जान नसकेको हुम्लाका कार्यालय प्रमुख अक्कलबहादुर महतले बताए । कर्मचारीको अभावका साथै सबै ठाउँमा हिँडेर अनुगमन, निरीक्षण गर्दा काम गर्न समस्या भएको महतको भनाइ छ । 

अहिले पनि आधा क्षेत्र हिउँले ढाकेको कारण अनुगमनमा गएर रिर्पोट ल्याउन नै मुस्किल छ । भूगोल विकट भएकाले एक ठाँउबाट अर्को ठाउँमा जान मात्र हप्ता दिन लाग्ने गर्दछ । सदरमुकामबाट चंखेली, ताजाकोट, अदानचुलीतर्फ जान मात्र हप्ता दिन लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।  

पुँर्जीगततर्फ कुल १.५ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको हुम्लामा सदरमुकामदेखि गाउँगाउँमा जाँदा सञ्चर सम्पर्कसमेत विच्छेद् हुने भएकाले कर्मचारीको अवस्थ बुझनसमेत कार्यालयलाई हैरान हुने गरेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर हप्ता दिनसम्म कार्यालयको काममा जाँदा परिवार, आफन्त र कार्यालयसँग समेत सम्पर्कविहीन हुने गरेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

विकट गाउँमा गएर विरामी हुँदासमेत उपचारका लागि सहयोग माग्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीको पीडा छ । हुम्लाको खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयमा सवारी साधन नहुनु अर्को दुखको कुरा भएको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपल्लो डोल्पामा काम गर्न समस्या हुँदै आएको डोल्पास्थित खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख नविन थापाले बताए । उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपात हुने भएकाले तोकिएको समयमा काम गर्न समस्य भएको उनको भनाइ छ ।  ‘साना साना टुक्रे योजना भएकाले परिणाम नआउने तर दःुख भने भारी हुने समस्याले गर्दा काम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ,’ उनले भने । 

मुगुमा सबै पालिकामा खानेपानी पु¥याउने योजनामा आफू रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा मुगुका प्रमुख राजिव रिमालले बताए । 

लामो जागिरीको दौरानमा आफू अधिकांश दुर्गम ठाउँमा मात्र काम गरेको भन्दै उनले भने, ‘अधिकांश ठाउँमा निर्माण सामग्री लिन खच्चडकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । टुट फुट हुने भएकाले उपभोक्तालाई समेत काम गर्न समस्य नै रहेको पाइन्छ । गाउँमा काम गर्न जाँदा परिवार आफन्तसँग पुरै सम्पर्कविहीन भएर काम गरिरहेको छु । जटिलताको बीचमा समेत काम गर्नुपरेको छ ।’ 

हिमाली जिल्ला भएकाले भारी हिमपातकै बीचमा काम गर्नुपरेको उनले बताए । मुगुमा ४ पालिका रहेका छन् ।  त्यस्तै हिमाली जिल्ला डोल्पामा सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा कम गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकामा काम गर्न मुस्किल हुने गरेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा डोल्पाका प्रमुख नविन थापाले बताए । 

उनले भने, ‘कर्मचारीले उपल्लो डोल्पामा काम गर्दा सबैभन्दा ठूलो भाषाको समस्या छ । हामीसँग अर्को एक जना भाषा बुझाउने व्यक्ति लिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । छार्का, तिन्जे लगाएका ठाउँमा जान र आउन मात्र १० दिनभन्दा बढी लाग्छ । सरकारले दिएको तलबसमेत यात्रामै सकिने गरेको छ ।’ 

हिमाली जिल्लाको आर्थिक वर्षसमेत फेरबदल गरी काम गर्न सके यहाँको विकास निर्माणलाई थप टेवा पुग्ने केही सरोकारवालाले तर्क समेत उठाउँदै आएका छन । उपल्लो डोल्पामा चिसो मौसममा सर्वसाधारणहरू बेंसी भर्ने र तातो मौसममा यार्सागुम्बा संकलन गर्न जाने भएकाले विकास निर्माणमा समस्य हँुदै आएको छ । 

सेवाग्राहीसमेत हैरान 

डोल्पाको छार्काताङसुङ गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम दुनै आउन मात्र पाँच दिन लाग्छ । पाँच लाखको योजना सम्झौता गर्न सदरमुकाम आउन र जानका लागि समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई खर्च मात्र आउने, जाने र सदरमुकाममा बस्दा कम्तिमा १३ दिनभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ ।

यो हिसावले सबै खर्च सोही योजनाबाट हुने गर्दछ । योजनाको सम्झौतादेखि फाइनल बिल उठाएर भुक्तानी माग्न आउँदासम्म आधा रकम समितिकै खर्चमा सकिने हुँदा विकास होइन, खर्च बढी हुने गरेको दुर्गमका सेवाग्राहीको भनाइ छ । टसी गुरुङका अनुसार सदरमुकामबाट निर्माणका लागि लिइने सामग्रीभन्दा ढुवानीको भाडा बढी हुँदा थप समस्य हुने गरेको छ । 

तोकिएको मापदण्डमा समेत काम गर्न उपभोक्तालाई हैरानी खेप्नुपरेको छ । मापदण्डअनुसार निर्माण नहुँदा अख्तियार र भुक्तानी गर्न नसकिने समस्या छ । सबै जिल्लामा बजेट वितरण प्रर्णाली एकै हुँदासमेत विकास निर्माणमा बाधा पुग्दै आएको छ ।

उपल्लो डोल्पामा खच्चड, हेलिकोप्टर तथा स्थानीयले पिठ्यूँमा बोकेरसमेत निर्माण सामग्री लिने गरेको हुम्लाका पत्रकार नरजन तामाङले बताए ।   जाजरकोट सदरमुकाममा १० रुपैयाले पाइने चिया उपल्लो डोल्पामा ५० रुपैयामा पाइन्छ । यो व्यथा सबै हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारणको हो । सबै बाहिरबाट आयतित वस्तुहरू उपभोग गर्दा भारी महंगो भएको हो । 

Leave a Reply