तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर् : नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी  | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर् : नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी 

खोटाङ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोटाङले २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोटाङका सेक्रेटरी सञ्जिव लुंगेली मगरले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिवन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्ने’ सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।सरकारले सहमती कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगायतका नेता कार्यकर्तालाई गत १६ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनाएको छ । उक्त पक्राउ पुर्जी नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच भएको सहमतिको विरुद्धमा भएको र मुलुकलाई जवरजस्त द्धन्द्धमा धकेल्ने नियोजित मनसायमा आधारित रहेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सहमति अनुसार हालसम्म पनि जेलमा रहेका नेता, कार्याकर्तालाई रिहाइ गरिएको छैन । झुट्टा मुद्धा खारेज गरिएको छैन,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहलाई बुझाइएको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्टै नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगाउतका नेता कार्यकर्तालाई गत १६ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले सरकार समक्ष भ्रष्टाचार र असिमित रुपमा बढिरहेको मूल्यावृद्धि नियन्त्रणको माग गरेको छ । ‘देश चरम मूल्यावृद्धि र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । चौतर्फी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा देश कंगालीकरणतर्फ धकेलिएको छ । चर्को मूल्यावृद्धिका कारणले जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ,’ ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः तत्काल भ्रषचार रोक्ने र असिमित रुपमा बढिरहेको मूल्यावृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ ।’

ज्ञापन–पत्रमा नेपालको सामरिक महत्वको भूगोलमाथि आफ्नो हस्तक्षेप कायम गरेर राजनीतिक तथा सैन्य अतिक्रमणलाई मजबुद बनाउने उद्धेश्यमा आधारित एमसिसि सम्झौता र एसपिपि परियोजना खारेज गर्न माग गरेको छ । यस्तै, विगतमा भएका राष्ट्रहित विपरितका असमान सन्धी तथा सम्झौता खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

Leave a Reply