काठमाडौँ, ८ मंसिर। आगामी मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख दलमध्य सबैभन्दा धेरै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।
यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख दलमध्ये सबैभन्दा बढी उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका छन् ।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दुवै चरणका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली ९प्रत्यक्ष० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा काँग्रेस उम्मेदवार सबैभन्दा बढी छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभाको कूल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काँग्रेसले १५३ मा र सातै प्रदेशका कूल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ३२० मा उम्मेदवारी दिएको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो ।
काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाका १२ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका १० क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९प्रजातान्त्रिक०, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग चुनावी तालमेल गरेको जनाएको छ ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख दलमध्ये नेकपा ९एमाले०ले प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १०३ मा, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले ६०, संघीय समाजवादी फोरमले १०७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ६५, नयाँ शक्ति पार्टीले १२३, नेकपा ९माले० ले ५९, राप्रपाले छ र राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० ले पाँच स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यस्तै सातै प्रदेशसभाका कूल ३३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले २००, माओवादी केन्द्रले १२८, संघीय समाजवादीले १८१, नयाँ शक्ति पार्टीले २३९, राप्रपाले ११६, राप्रपा ९प्रजातान्त्रिक० ले ४३, नेकपा ९माले० ६९ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको आयोगले जनाएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले वामगठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेल गरी प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत भागबण्डा गरेर उम्मेदवारी दिएका हुन भने अन्य कुनै पनि दलले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा शतप्रतिशत उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।
त्यस्तै संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रहने कूल ११० सिटमा पनि काँग्रेसको उम्मेदवारी मात्रै शतप्रतिशत देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले पेश गरेका बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले यही मंसिर ३ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रकाशित उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूचीमा काँग्रेसबाहेक अन्य दलको उम्मेदवारी संख्या ९पूर्ण० ११० छैन् ।
अन्तिम बन्दसूचीमा प्रमुख दलमध्ये नेकपा ९एमाले० बाट १०९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टीले संयुक्त रुपमा बुझाएको सूची १०९, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १०९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १०९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९प्रजातान्त्रिक० १०९, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल १०६, नेकपा ९माले० र जनसमाजवादी पार्टी नेपालले संयुक्त रुपमा बुझाएको सूची १०५, र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट ९३ जना उम्मेदवारको नाम समावेश छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले समानुपातिक सिटमा दलको उम्मेदवारी पूर्ण नदेखिएको सम्बन्धमा दलले नै कम सूची बुझाएको, दाबी विरोधबाट नाम हटेको, उम्मेदवारले मञ्जुरी नदिएको र आरक्षण अनुसार नमिलेका कारण हुनसक्ने बताउनुभयो । दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम्तीमा १० प्रतिशत नामावली भने बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जम्मा ४९ राजनीतिक दलका र प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५३ राजनीतिक दलका गरी जम्मा छ हजार ९४ उम्मेदवार बन्दसूची पेश गरेका थिए । अन्तिम रूपमा सार्वजनिक गरिएको बन्दसूचीमा प्रक्रिया नमिलेका कारण २५६ जना उम्मेदवारको नाम हटेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ दुई हजार २७३ उम्मेदवार कायम रहेको छ ।
यसैगरी, सातवटै प्रदेशका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यका लागि तीन हजार ५६५ उम्मेदवार कायम रहेका छन्।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक सिट संख्या रहने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा मुलुकभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुने ११० गरी कुल २७५ सदस्यय हुनेछ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभाको ठीक दोब्बर संख्यामा सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । सातै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी कूल सदस्य संख्या ५५० हुनेछ । सार्वजनिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालभरि मान्य हुनेछ ।
