आईजीपी नियुक्तिमा रानीतिक हस्तक्षेप निर्दल देखि गणतन्त्र सम्म | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २२ २०७९, बिहीबार

आईजीपी नियुक्तिमा रानीतिक हस्तक्षेप निर्दल देखि गणतन्त्र सम्म

सान्दिप शर्मा
काठमाडौं । नेपालमा शान्ति, सुरक्षा कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सन् १९१४ देखि प्रहरीलाई परिचालन गर्ने कार्यको शुरुवा भएको थियो । तर संविधानमा व्यवस्था भएका विधिविधानको कार्यान्वयन गर्दै शान्ति सुरक्षा कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने नेपाल प्रहरी संगठन विवादमा आउन थालेको छ । यसरी प्रहरी संगठन विवादमा आउनुको मुख्य कारण भनेको प्रहरी संगठनमा हुने सरुवा, बढुवामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप नै पहिलो कारण हो ।

नेपाल प्रहरी भित्रको आन्तरिक विवाद र संगठन माथि भईरहेको राजनीतिकरणले नेपाल प्रहरीको छवि नै धुमिल बन्न पुगेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हालसालै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त भएका धिरजप्रताप सिंहलाई लिन सकिन्छ । विवादमा आउनेमा सिंह मात्रै पहिलो पात्र भने होइनन् ।

नेपाल प्रहरीको पहिलो प्रहरी महानिरीक्षकमा २००६ सालमा नियुक्त भएका तोरणशमशेर जबरा र दोस्रो महानिरीक्षक नरशमशेर जबरा तात्कालीन राणा परिवारकै भएको र राणाहरू सरकारमा भएकाले नियुक्त भएका थिए । उतिबेला श्री ३ राणा परिवारका छोराहरू जन्मिदै जर्नेल उपाधी पाउँथे भने राणाहरूको सरकारमा हालिमुहाली थियो ।

२००७ सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले मुक्ति सेनाको निमार्ण गरी जनयुद्घ गरेर हतियारमार्फत नेपालमा पहिलो क्रान्ति ग¥यो । ७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि भएको प्रहरी समायोजनामा राणा शासनविरुद्धको क्रन्तिमा भाग लिएका मुक्ति सेना जसमा मुख्यतया ब्रिटिर्स गोर्खामा काम गरेका गोर्खाली सेना र ट्राफिक प्रहरीको काम गरिरहेका शाही सेनाको रामदललाई मिलाएर पारिवारिक हैसियतमा दर्जा तोकेर नेपाल प्रहरीको अधिकृतमा नियुक्ति दिइयो । प्रहरी समायोजन गर्ने बेलामा जन्मजात जर्नेल भएका राणा परिवारका सन्तानलाई पनि पुरानै दर्जामा समायोजन गरियो र सोही दर्जाको आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिने गरियो । सो समयमा राजा वा प्रधानमन्त्री जसको तागत पुग्ने थियो उसैले महानिरीक्षक र अन्यपदमा आपूm नजिकको प्रहरी अधिकृतलाई आफ्नो शक्तिअनुसार नियुक्त गर्ने गरेको थिए । सोहीअनुसार ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा, गोपालशमशेर जबरा, पूर्णसिंह खवास, ढुण्डिराज शर्मा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बने ।

यसै बिच पहिलोपटक २०१३ सालमा लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिएर प्रहरी अधिकृत बन्नसक्ने व्यवस्था लागु भयो । जसअनुसार २०१३ सालमा लोकसेवा आयोगमार्पmत प्रहरी संगठनभित्र सेवा प्रवेश गर्ने प्रहरी अधिकृतका रूपमा खड्कजीत बराल प्रहरी निरीक्षकमा भर्ती हुनपुगे ।

२०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था माथि ‘कू’ भयो । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । पञ्चायती व्यवस्था लागु भएपछि स्वाभाविकरूपमा राजा र व्यवस्थाप्रति बफदार प्रहरी अधिकृत नै प्रहरी महानिरीक्षक बन्न थाले । तर पञ्चायत कालमा नै प्रहरीमा संगठन संरचनाको निमार्ण भयो । जसबाट प्रहरीभित्र संस्कार र संकृतिको विकास भयो । २०४० सालसम्म प्रहरी महानिरीक्षक हुन पञ्चायत व्यवस्थाप्रति झुकाव राख्ने व्यवसायिक र सिनियरहरू प्रहरी महानिरीक्षक बने जसमा क्रमशः पहलसिंह लामा, रोमबहादुर थापा, खड्गजीत बराल, दुर्लभकुमार थापा र दिलबहादुर लामा रहेका छन् ।

दिलबहादुर लामाका पालामा दरबारमा भएको देवर भाउज्यू कलहले प्रहरी संगठनलाइ दुई चिरा बनायो । महानिरीक्षक लामाविरुद्घ संगठन भित्रै गुटबन्दी हुनपुग्यो । लामाले आफ्नो विरोधीलाई दुख दिन थाले भने उनका विरोधीहरूले पनि मौका परेको बेलामा लामा र उनका समर्थकलाई दुख दिन थाले । यसरी प्रहरी संगठनमा पहिलो पटक दुई धार बन्न पुग्यो । रानी ऐश्वर्यको प्रभावमा परेर राजा वीरेन्द्रले २०४३ असारमा ११ औं प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा रत्नशमशेर जबरा बन्नुपर्ने ठाउँमा हेमबहादुर सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरु बाउँछन् । पूर्व प्रहरी अधिकृतका अनुसार सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्नुको कारण भने जबरालाई नियुक्त गर्दा आफ्नो ध्येय नपुग्ने देखेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद ‘एआईजी’ सिर्जना गरी जबरालाई राखेर महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गर्नु हो ।

सिंह महानिरीक्षक बने लगत्तै पूर्वमहानिरीक्षक दिलबहादुर लामा र उनका समर्थकविरुद्घ अपमानित ढंगबाट सजाय दिइयो । लामालाई लागूऔषधको मुद्दा लगाइयो भने बसन्त कुँवरलगायका उनका सहयोगी तथा समर्थकलाई दुख दिई जागिरबाटै निकालियो । जुन कार्य प्रहरी नायव महानिरीक्षक रणबहादुर चन्दको नेतृत्वमा हुने गरेको उक्त समयमा कार्यरत प्रहरी अभिकृतहरु बताउँछन् । यसरी नेपाल प्रहरीमा पहिलो नेपाल प्रहरी संगठन भित्र राजपरिवार भित्रैबाट गुटबन्दीको शुरुवात भयो । त्यो पनि आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि ।

सिंहको कार्यअवधि सकिए पछि २०४७ असारमा एकमात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा रहेका रत्नशमशेर जबरा प्रहरी महानिरीक्षक बने जुन स्वाभाविक बढुवा नै रहेको थियो ।  यस बीचमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भयो र २०४८ साल जेठ १२ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तिरिम सरकार फेरिएर नेपाली कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सो सरकारको गृहमन्त्रीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा नियुक्त भए । देउवा गृहमन्त्री भएपछी सरकारप्रति वफदार अधिकारीलाई माथिल्लो पदमा राख्ने उद्देश्यले पञ्चायत कालमा नियुक्त गरिएका माथिल्ला तहका सम्पूर्ण अधिकारीहरू हटाउन ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याए । तर तात्कालीन शाही नेपाली सेनाले सरकारको उक्त निर्णय स्वीकार गरेन र सेनामा ३० वर्षे सेवाअवधि लागु भएन तर निजामती र प्रहरी सेवामा भने सो निर्णय लागु भयो । निश्चित उद्देश्यका लागि ल्याएको उक्त निर्णय सरकारको उद्देश्य पूरा भए पछि निजामती सेवाबाट हटाइयो भने प्रहरीमा सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवाअवधि थप गर्नसक्ने प्रावधान राखियो ।

यसरी प्रहरी सेवालाई व्यवसायिक भन्दा पनि सत्ताधारी पार्टीको आदेशको पालना गर्ने सरकारको चाकडी उन्मुख बनाइयो । ३० वर्षे अवधि लागु भए पछि सरकारले रत्नशमशेरलाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई २०४९ फाल्गुणमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्तग¥यो । राजपरिवार भित्रबाट प्रहरी संगठनमा गुटबन्दीको शुरुवात भयो भने प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पछि देउवा गृहमन्त्री बनेको बेलादेखि प्रहरी संगठन भित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको शुरुवात भयो । मोतीलाल बोहरा पछि सरकारले २०५३ मा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा सरकारले नियुक्त ग¥यो । २०५३ सालमा फेरी सरकार परिवर्तन भयो र लाकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारको गृहमन्त्रीमा एमालेका तर्फबाट बामदेव गौतम बने । गौतम गृहमन्त्री भए लगत्तै खरेल महानिरीक्षक बनेको दूई महिना नपुग्दै उक्तपदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाए । त्यसपछि खरेल सर्वाेच्च अदालतमा गए । संम्भवत प्रहरी महानिरीक्षक बन्न सर्वाेच्च अदालत जानेमा खरेल पहिलो प्रहरी अधिकारी हुन् । २०५४ असोश २१ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वको सरकार ढल्यो र सोही दिन सुर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकार पनि परिर्वतन भयो र सर्वाेच्च अदालतले २०५४ मंसिरमा खरेललाई पुन प्रहरी महानिरीक्षक पदमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई हटाएर पुनरवाहाली ग¥यो ।

यसरी आम जनताको शान्ति सुरक्षा र कानुनी राज्यको शासन बसाउन कार्य गर्ने प्रहरीको नेतृत्व नियुक्त गर्ने जस्तो संवेदनसिल विषयमा निर्णय लिदा सरकारमा रहेकाहरूले सिंगो संगठनको भलो चिताउने भन्दा आफ्ना पकेटका अधिकारीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउदा हरेक पटक नेपाल प्रहरीले नँया नेतृत्व पाउदा विवाद अदालत सम्म पुग्ने नजिरको शुरुवात भयो ।

खरेल पछि स्वभाविक रूपमा क्रमशः प्रदीप शमशेर जबरा, श्याम भक्त थापा प्रहरी महानिरीक्षक बने । थपा महानिरीक्षक रहेकै बेला प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने लाइनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह थिए । उक्त बेला सिंह बेलायतमा प्रहरीको व्यवस्थापन तालिममा सहभागी हुन बेलाएत पुगेका थिए । उनी तालिममा बेलायत नै भएको बेला नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तालिममा बेलायत रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई तात्कालिन नेकपा माओवादीको पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनकरीलाई दमन गरेको आरोप लगाएर हटायो र ओम विक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षमा नियुक्त ग¥र्याे ।
प्रचण्ड सरकारले राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओम विक्रम राणालाई महानिरीक्षक नियुक्त गरे पछि प्रहरी संगठनमा अभैm रानीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो । निकै अप्ठ्यो परिस्थितीमा महानिरीक्षक बनेका राणा निर्णय गर्ने ठाउँमा भन्दा पनि सरकारले भनेको मान्न पर्ने परिस्थितीमा पुगे । राणा महानिरीक्षक बनेकै बेलामा सुडान घोटाला काण्ड बाहिरीयोे ।

अझै रोचक कुरा के छ भने । श्यामभक्त थापा प्रहरी महानिरीक्षक भएकै अवस्थामा प्रहरी संगठन भित्र ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण कुमार कोइरालालगायतको सक्रिय टिमको म्याद थप्नु पर्नेथियो । त्यसबेलामा भएको आन्दोलनले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नै सत्ता के हुने भन्ने यकिन थिएन । राजाले सत्ता बचाउन कांग्रेस, एमालेलगायतका दलसँग वार्ता गर्दै आएका थिए । राजाले कोइरालालगायतको टिमको ३० वर्षे सेवा अवधि दुई वर्ष थप गरेनन्, सेवाअवधि थप नभए पछि उनीहरू स्वतः अवकास प्राप्त गरे तर उनीहरू भन्दा एक ब्याच सिनियरहरूको अवधि थपिएको हुनाले उनीहरूको एक वर्ष जागिर अवधि बाँकिनै रहने परिस्थिति बन्यो । जुनियर टोलीको समय अवधि पूरा भएको भनेर घर फर्किए भने, एक ब्याच सिननियरहरू १ वर्ष अवधि नपुगेको भन्दै संगठन भित्रै रहे । जसको कारण ओमविक्रम राणा पछि हेमबहादुर गुरुङले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति हुने मौका पाए । गुरुङ महानिरीक्षक भएकै बेलामा प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गर्दा तात्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सहमति बेगर सरुवा गरे जसको कारण गौतम गुरुङसँग रिसाए र उनले प्रहरीको रासन र तलबबाहेक अन्य सेवाहरू रोकिदिएर प्रहरी भित्रको आन्तरिक वृत्तिविकासको काम सबै ठप्प पारे । गौतमको उक्त कदमपछि प्रहरी संगठन झनै कमजोर बन्नपुग्यो । गुरुङपछि भने रोलक्रमअनुसार महानिरीक्षक बनेका रमेश चन्द ठकुरी सुडान घोटाला काण्डमा मुछिएर निलम्बन परे । ठकुरी निलम्बनमा परेपछि रविन्द्रप्रताप शाह प्रहरी महानिरीक्षक बने । शाहपछि क्रमशः रोलक्रमअनुसार नै कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरीक्षक बने ।

अर्याल पछि भने प्रहरी संगठन भित्र खैलाबैला नै मच्चियो, अहिले जसरी महानिरीक्षक चुनिएको छ सोही प्रकृतिको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाए । चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वाेच्च अदाल पुगे । सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएकाले संगठनमा रहेको चेन अफ कमाण्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासनसमेत समाप्त हुने, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या गर्दै प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने फैसला गर्दै देउवाले गरेको रानीतिक निर्णयलाई बदर गरिदियो ।त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक बनेका सर्वेन्द्र खनालको पालामा पनि रमेश खरेल असन्तुष्ट बन्दै राजिनामा दिए तर उनी अदालत भने पुगेनन् । खनाल पछि क्रमशः ठाकुरप्रसाद ज्ञावाली र शैलेश थापा महानिरीक्षक स्वाभाविक बढुवाअनुसार नै बने ।

यसरी २०४९ फाल्गुणमा मोतिलाल बोहोरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका तात्कालीन गृहमन्त्री देउवाले २०७३ सालमा प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सर्वेच्चले देउवाको निर्णय उल्टाएर प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक बनाउँदासमेत पाठ नसिकेका देउवाले पुनः रानीतिक हस्तक्षेप गर्दै विवादित निर्णय गरेका छन् । महानिरीक्षक नियुक्तिमा शैलेश थापा पछि वरिष्ठताक्रम मिचेर देउवाले अहिले धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रहरी संगठन भित्र महानिरीक्षक नियुक्तिमा देउवाको यो तेस्रो काण्ड बनेको छ । यसरी सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै खलबलिने गरी ‘आफूले रुचाएका’ पात्र सिंहलाई बढुवा गरेर अरु दुईजना वरिष्ठलाई पाखा लगाउँदा प्रहरी संगठनमा खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रहरी प्रमुख बन्न क्षमता, योग्यता र राम्रो छवि बनाउनुपर्ने भन्दा नेताको घरघरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता प्रहरी अधिकारीहरूलाई आइलाग्न थालेको छ । यसले गर्दा प्रहरी संगठन माथिको आम जनताको धारणा नै परिर्वतन हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

प्रहरी माहानिरीक्षक नियुक्तिमा देउवा, वामदेव र प्रचण्ड काण्ड

प्रहरीमा नेतृत्व चयन गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमताभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व चयन गर्ने गलत थिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेहराएका छन् । पहिलोपटक २०४९ फाल्गणमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकासमा पठाएका थिए । यो देउवाको महानिरीक्षक नियुक्तिमा पहिलो काण्ड थियो । त्यस्तै २०७३ सालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै जयबहादुर चन्दलाई देउवाले महानिरीक्षक बनाएका थिए । तर सर्वोच्चले प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने फैसला गर्दै देउवाले गरेको हस्तक्षेपलाई बदर गरिदिएको थियो । यो देउवाको महानिरीक्षक नियुक्तिमा दोस्रो काण्ड हो भने विश्वराज पोखरले र सहकुलबहादुर थापाको वरिष्ठताक्रम मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेर देउवाले फेरि तेस्रो काण्ड रचेका छन् ।

महानिरीक्षकमा वामदेवको काण्ड
मोतिलाल बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै खरेल सर्वोच्चमा पुगे । २०५३ चैत देखि २०५४ मंसीरसम्म प्रधान आईजीपी बने । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेललाई सर्वोच्चले पुनस्थापना हुने पैmसला ग¥यो । यो वामदेवको प्रहरी महानिरीक्षकमा पहिलो काण्ड हो ।
त्यस्तै हेमबहादुर गुरुङ प्रहरी महानिरीक्षक रहेका बेलामा प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गर्दा आफ्नो सहमति बेगर सरुवा गरेको भन्दै गौतम गुरुङसँग रिसाए र उनले प्रहरीको रासन र तलबबाहेक अन्य सेवाहरू रोकिदिए । प्रहरीभित्रको आन्तरीक वत्तिविकासको काम सबै ठप्प पारे । यो प्रहरी संगठनमाथि वामदेवको दोस्रो काण्डका रूपमा रहेको छ ।

महानिरीक्षकमा प्रचण्ड काण्ड
श्यामभक्त थापा प्रहरी महानिरीक्षक रहेकै बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने लाइनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह थिए । सिंह उक्त बेला बेलायतमा प्रहरीको व्यवस्थापन तालिममा सहभागी हुन बेलायतमा पुगेका थिए । उनी तालिममा बेलायत नै भएको बेलामा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । तालिममा नै रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंह माथि तात्कालीन नेकपा माओवादीको पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनकरीलाई दमन गरेको आरोपमा हटायो र ओमविक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षमा नियुक्त ग¥यो । प्रचण्ड सरकारले राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई हटाएर ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक नियुक्त गरे पछि प्रहरी संगठनमा अभैm राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो । यो प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रचण्डको पहिलो काण्ड हो ।

किन हुन्छ प्रहरी संगठनमा बारम्बार हस्तक्षेप
शान्ति सुरक्षा चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन स्थापना भएको प्रहरी संगठनमा हुने यस्ता राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनभित्र खैलाबैला मच्चाउने गरेको छ । हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविन्द्रनाथ रेग्मी र पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक केशव अधिकारीलाई किन यसरी बारम्बार प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेगरेको छ भनेर सोधेका थियौँ । त्यसक्रममा पूर्वप्रहरी अधिकारीद्वयले संविधानले जनताको लागि व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने मूलतः केही काम प्रहरीले गर्नुपर्ने भएको र जसमा अपराध रोकथाम र अनुन्धानको काम प्रहरी गर्नेगरेको छ । यो काम गर्नलाई प्रहरीलाई केही अधिकार प्रदान गरिएको छ । प्रहरीलाई प्रदान गरिएको जुन अधिकार छ उक्त अधिकारलाई दुरूपयोग गर्न नै राजनीतिक दल तथा सरकारले प्रहरीको माथिल्लो पोस्टमा आफ्नो मान्छे ल्याउने गरेको बताए । यसले गर्दा प्रहरीप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक बन्न पुगेको पूर्वप्रहरी अधिकृतद्वयको भनाइ छ । नेताहरूलाई प्रहरी संगठनमा रहेका उच्च पदका अधिकृतहरू एस म्यान चाहिएको कारण पनि यसरी प्रहरी संगठन भित्र राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको अधिकृतद्वयको भनाइ छ ।

भिडियो रिपोर्ट

Leave a Reply