प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै न्यायालयको विवाद पुन चर्चामा छ । सरकार र गठबन्धनका तर्फबाट राणालाई पटक पटक बिदामा बस्न दबाब दिइएको थियो ।
यतिमात्र होइन प्रधानन्यायधिसलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको लामो समय भयो। सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरेका यी दुबै प्रस्ताव जबराले अस्वीकार गरेपछि अत्यमा प्रधानन्याधिश राणा माथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
यस अघि पनि राजनीतिक दलहरु खास गरि नेपाली कांग्रेसले तत्कालिन प्रधानन्याधिश शुसिला कार्की माथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर अन्य राजनीतिक दलहरुले साथ नदिने भने पछि कांग्रेस पछि हट्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की माथि दलहरुले महाअभियोगको कार्ड खेले।
त्यो वेला कार्कीले दलका शिर्ष नेताहरुका भ्रष्टाचारका मुदा बारे छानविन गर्ने चर्चा चलेको थियो। यस्तो छनक पाए लगत्तै कार्कीको योग्यता अख्तियार प्रमुख बन्न नपुगेको आरोपमा कार्कीमाथि महाअभियोगको सस्तो लोकपृयताको राजनीति दलहरुले गरे। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि महाअभियोग लगाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चल्यो।
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक दलका नेता र तीनका कार्यकर्ताहरुले संविधानको मर्म भावना जोगाउन कसैलाई महाअभियोग लगाउन खोजेका होइनन। नेताहरुले राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाव गरेर यस्ता महाभियोगको नाटक मञ्चन गर्ने गरेका छन। अन्यथा मन्त्रीपरिषदमा हिस्सा माग्नु गलत हो भन्नेहरुले हिस्सा दिने नेतृत्व पनि सजायको भागिदार हुनु पर्छ भन्न सक्नु पर्छ।
एमसीसीको बारे चर्को बहस र मतभेद भइरहेको वेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु लाई सामान्य रुपमा हेर्न सकिदैन। यो महाअभियोग पस्ताव आन्तरिक रुपमा राजनीतिक जोडघटाउको योजना बनाएर ल्याइएको हो भन्ने अनुमान धेरैको छ।
हो, हाम्रो न्यायालयमा थुप्रै विकृति छन। न्यायाधीश नियुक्ति नै दलीय भागबन्डाको आधारमा हुने गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिको भागबन्डाले सिंगो न्यायीक क्षेत्र गिजोलिको छ। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालत हुदै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छन। न्यायालय मात्र होइन सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिको क्षेत्र नेताहरुले पंगु बनाएका छन।
राजनीतिक नेतृत्वले हरेक क्षेत्र यसरी गिजोलेको छ कि संवैधानिक आयोग नियोगहरुलाई कठपुती सरह बनाइएको छ। नेताहरुले कार्यक्षेत्र नाघेर पूर्वाग्रही ढंगले हरुेक क्षेत्रमा वेथिती निम्त्याएका छन। शिर्ष नेताहरु आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण समेत गरिरहेका छन।
आज न्यायपालिका विकृत अबस्थामा पुग्नुको प्रमुख कारण कारण पनि यहि नै हो। यत्र तत्र अनियमितता छ। राज्यका हरेक निकाय विचौलियाहरुको चपेटामा छन। न्यायाधिशले दबाव र प्रभाव परेर मुद्धाको फैसला गर्न मिल्दैन भनेर नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ। तर दुखको कुरा के छ भने हातमा प्रमाण बोकेका पीडित जनताले न्याय पाउन सक्दैनन। खुलेआम न्यायको किनबेच हुन्छ। अर्को तर्फ सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने पनि नेताहरु नै छन।
यस अर्थमा सिंगो न्यायालय न्याय दिने भन्दा पनि न्याय किनबेच गर्ने, भ्रष्ट र अपराधीहरुसँग मिलेमतो गरेर तिनीहरुको संरक्षण गर्ने तथा इमान्दारहरुलाई दण्डित गर्ने गिरोहको नियन्त्रणमा छ। सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकारी सोच नेतृत्वमा हावी भएकै कारण आज हरेक क्षेत्रमा विकृति मौलाएको छ। न्यायालय पनि नेताहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने वैधानिक माध्यम र आफुले गरेका अपराध छोप्ने न्यायीक खोल बनेको छ।
अहिले मात्र होइन। विगत लामो समय देखि देशको न्यायपालिका बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएको छ। यो नै बिडम्बनाको विषय हो। सैद्धान्तिक हिसाबमा भन्दा, अन्यत्र सबैतिरबाट अन्याय भए पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता छ। तर आज न्याय मर्ने अबस्थामा पुगेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गरी सहि गलत के हो भन्ने छिनोफानो गर्ने न्यायिक क्षेत्र आफै घाइते बनेको छ।
जनताले विधिको शासन र कानूनी राजको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन। न्यायपालिका नै स्वतन्त्र र निर्भीक ढङ्गले निष्पक्षता पूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अबस्थामा छैन। यस्तो अबस्थामा केवल प्रधानन्याधिशको वर्हिगमनले सिंगो न्यायीक क्षेत्रमा सुधार हुने कल्पना गर्नु मुर्खता सिवाय केहि होइन।
यदि सत्तारुढ गठबन्धनले साचिक्कै सिंगो न्यायीक क्षेत्र सुधार गर्न खोजेको हो भने आजै देखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायधिश नियुक्ती गर्ने काम पनि बन्द गर्नु पछ। जब सम्म न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्ति हरु स्वतन्त्र हुदैनन् तब सम्म हातमा न्यायको तुलो लिएकै भरमा न्यायमूर्तिहरूले निश्पक्ष भएर न्याय दिन सक्दैनन।
त्यसैले न्यायको मन्दिर न्यायालय र न्याय निरूपण गर्ने न्यायमूर्तिलाई देख्दा श्रद्धाले आमनागरिकको शिर झुक्नु पर्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यक्ता हो। केवल राजनीतिक नाफा नोक्सानको लागि गरिने कारवाहिले देस र जनताको हित हुन सक्दैन।
