विश्वकै शक्तीशाली राष्ट अमेरिकाले वेला वेलामा नेपालको सुरक्षा चुनौती बारे रोचक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। नेपाली जनताले एमसीसी मार्फत आउने अमेरिकी अनुदान लिन खोजेका छैनन भन्ने कुरा अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ।
नेपालमा जसरी पनि एमसीसी लागु गर्न खोजिरहेको अमेरिका वेला वेलामा नेपाल प्रति चासो राख्छ। अहिले नेपालमा एमसीसी बारे दुई धार छन। खास गरि सत्तारुढ पार्टी नेपाली कांग्रेस र केहि अर्थसास्त्री तथा थोरै जनता एमसीसी भित्र्याउनु पर्छ भनिरहेका छन।
अधिकांश जनताले एमसीसी लागु नगर्न सरकारलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन। संसदबाट पास नगराएर एमसीसी लागु हुन नसक्ने अबस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तामा हुदा एमसीसीको पक्षधर जस्तो देखिए पनि सत्ता बाहिर हुदा यति गम्भिर विषयमा मौन बसेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालको एमसीसी बारे मञ्च र ठाउ अनुसार बोलि व्यवहार फरक देखिन्छ।
अन्य दलहरु पनि एमसीसी लागु गर्ने विषयमा खुलेर आफनो धाराण राख्न सकिरहेका छैनन। विप्लब नेतृत्वको माओवादीले एमसीसी लागु गरे आन्दोलन आदिवरि नै ल्याउने चेतावनी दिइरहेको छ। त्यसैले एमसीसी धेरै नेपालीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको वेला अमेरिकाले पुन नेपालको सुरक्षा चुनौती बारे खतरनाक अभिव्यक्ति दिएको छ।
नेपालको सिमा भारत र चिन सँग जाडिएको छ। यदि नेपाल अन्र्तराष्ट्रि आतंकवादको अखडा बन्यो भने त्यसको सबै भन्दा ठुलो चुनौती स्वयम नेपाललाई हुन्छ त्यसपछि चिन र भारतलाई। यी दुई नेपालसँग सिमा जोडिएका राष्ट्रहरु हुन।
अमेरिको सुरक्षा चुनौती सँग पनि नेपाल स्वभाविक रुपले जोडिएको छ। नेपालले कुनै पनि हालतमा आफ्ना छिमेकी राष्टहरुमाथि सुरक्षा चुनौती आउन दिदैनौ भनेर बारम्बार प्रतिबद्धता जनाउने गरेको छ। त्यो प्रतिवद्धता अनुसार नेपालले काम पनि गरिरहेको छ। तर अमेरिकले वेला वेला मा किन यस्ता रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नै गर्छ त यो सोचनीय विषय हो। त्यसैले होला धेरैले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको अखडा बन्न सक्छ भन्ने अमेरिकी दाबी एमसीसीको लागि दबबा त होइन? आशंका गरिरहेका छन।
यस अघि सन २०१८ मा पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टले भारतमा आतंक मच्चाउँदै आएको आतंकवादी संगठन इण्डियन मुजाहिद्दिनले नेपालमा पनि आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गरेको दावी गरेको थियो।
आतंकवाद सम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाल मस्लिम समुदाय निकट आतंकवादी संगठन मुजाहिद्दिनको क्रिडास्थल बनेको दाबी २०१८ मा गरेको थियो, अहिले हामी २०२१ को अन्तिम तीर छौ तर अमेरिकि विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन जस्तो केहि देखिएन।
अमेरिकाले यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल भारतको खुला सिमाना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रर्याप्त सुरक्षा सतर्कता नहुनु लगायतका कारण देखाउने गरेको छ। तर अहिले सम्म अमेरिकाले दावी गरे जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहको केन्द्रविन्दु नै नेपाल बन्न सक्ने कुरामा सत्यता देखिदैन।
मुख्य कुरा अमेरिकाले के भन्छ त्यसले कति अर्थ राख्छ त्यो कसको हितमा छ भन्ने हो। खासमा नेपाली जनताले अहिलेकै सर्तमा एमसीसी लाग गर्नु हुदैन भनेका छन। राजनीनिक दलहरुले सर्बदलिय बैठकमा जनभावना अनुरुप छलफल गर्नु पर्छ।
बहुसख्यक जनताको आवाजलाइ दबाएर सरकारले सर्बदलीय सहमतिका नाममा एमसीसी लागु ग-यो भने भोली देसको परिणाम भयानक हुन सक्छ। एमसीसी लागु गरेर हुने विकास भन्दा धेरै विनास हुन सक्छ। यस तर्फ सर्व पक्षीय रुपमा सोच्न जरुरी छ। अहिले संसदको हिउदे अधिवेशन जारी छ। संदमा थुप्रै विधेयकहरु विचारधिन अबस्थामा छन। सांसदहरुले जनजिविका सँग जोडिएका विषयमा बोल्नु पर्ने हुन्छ।
संसदको निमित काम पनि हुन्छ तर संसद बस्यो कि जनताको ध्यान एमसीसी तिर हुन्छ। सर्ब दलीय बैठक बस्यो कि जनताको ध्यान एमसीसी तीरै हुन्छ। यसको अर्थ हो हरेक नागरिक एमसीसी यसै अबस्था लागु भइहाल्छकि भनेर चनोखो भएर बसेको अबस्था छ। एमसीसी बारे स्वयम सत्तारुढ गठबन्धमा रहेका दलहरुमा एकरुपता छैन।
एमसीसी विवादीत विषय बनिसकेको छ। जनतासँग जोडि सकेको छ। अब अमेरिकाको चाहाना र केहि नेपालीहरुको स्वार्थ पुर्तीका निमित्त मात्र एमसीसी लागु हुन सक्दैन। देस र जनताको सर्वाधिक हित हुने भए मात्र एमसीसी लागु हुन सक्छ। अन्यथा जबरजस्ती गरे धेरै नेताहरुको राजनीतिक जिवन नै समाप्त हुन सक्छ। अमेरिका जस्तो पुरानो मित्र राष्ट सँग सम्बन्ध विग्रीन नदिन र जनभावना विपरित काम नगर्न दलहरुले संसद भित्र, सर्बदलीय बैठक र आ आफ्ना पार्टी भित्र गम्भिर ढंगले छलफल र समिक्षा गरेर मात्र निर्णय लिनु पर्छ।
