काठमाडौं । ‘सभामुख महोदय, बोल्नै नदिने यो त अत्याचारै भयो’, एमाले सांसद विरोध खतिवडाले फ्लोरबाट नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ठट्यौली शैलीमा रुलिङ गरे, ‘मेरो नामै दमन, म दमन गर्छु, तपाईंको नामै विरोध, विरोध गर्नुहोस् ।’ त्यसपछि संसद्मा गलल्ल हाँसो छायो । संसद्को कारबाही अघि बढ्यो । यो दृश्य हो, २०५१ सालको संसद्को।

अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-महाकाली सन्धिका बेला दमनले हरेक दिनजसो संसद्मा नियमापत्ति जनाउँथे । कानुनका विद्यार्थी विरोधसँग २०४३ सालदेखिको संसदीय अभ्यासको अनुभव थियो । संसद् बैठकमा विरोध उठे कि अब के नियमापत्ति जनाउने हुन् र कसरी संसद् बैठक अघि बढाउने भन्ने पिरलोमा पर्थे, तत्कालीन सभामुख दमननाथ।

‘त्यो बेला निकै रोचक दृश्य देख्न पाइन्थ्यो’ पूर्वसभामुख दमननाथ सम्झन्छन्, ‘कतिवटा जोक चल्थे, कतिवटा किस्सा हुन्थे। रमाइलो मात्र होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव पनि उस्तै थियो।’ एमाले भर्खरभर्खर संसद्मा आए पनि संसद्प्रति धेरै विश्वास नभएजस्तो अवस्थाले दमननाथलाई सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो । ‘संसद् सञ्चालनमा उनीहरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था पनि थियो’, दमनाथ भन्छन्।

संयोगले दमननाथ र विरोध दुवैजना आसन्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका छन् । दमननाथलाई कांग्रेसले भक्तपुर २ बाट र एमालेले विरोधलाई मकवानपुर २ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । दमननाथ ०४८ देखि ०५१ सम्म सभामुख बनेका थिए भने विरोध ०४३ सालको जनपक्षीय सांसद हुँदै ०४८, ०५१ र ०५६ को सांसद बनेका थिए । ०४८ मा कांग्रेसले एकलौटी बहुमत ल्याएपछि जताततै कांग्रेस सरकारको ‘जगजगी’ थियो । कांग्रेसको एकलौटी सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध नियमापत्ति जनाउने र सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउँथे, विरोध। विरोधको विरोधमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, द्रोण आचार्य, देवी ओझाहरू पनि संसदमा उस्तै स्वर दिन्थे।

विरोधले नियमापत्ति जनाएपछि अधिकांश समय उनी संसदमा बोल्न समय पाउँथे । विरोधलाई जहिले पनि बोल्न समय दिएको भन्दै सभामुख दमननाथविरुद्ध सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदहरू पनि रिसले मुर्मुरिन्थे । एकातिर प्रतिपक्षलाई बोल्न दिनुपर्ने, अर्कोतर्फ प्रतिपक्षलाई मात्र किन बोल्न दिएको भन्दै कांग्रेस रिसाउन थालेपछि अप्ठ्यारोबीच दमनले संसद्मा एउटा सिद्धान्त प्रतिवाद गरे, ‘सरकार बहुमतको, संसद प्रतिपक्षको।’

‘मेरो त्यो सिद्धान्त अहिले पनि कायमै छ’ दमननाथ भन्छन्, ‘सरकारका गलत कार्यहरूको विरोध गर्ने, सरकारलार्ई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षले संसद्को उपभोग गर्नुपर्छ ।’ सरकारको ‘बिजनेस’ मा मात्र संसद् चल्ने भए पनि सरकारलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने दमननाथको भनाइ छ।