चितवन । चितवनका ६ पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खर्च गर्न नसकेर ३५ करोड बढी अनुदान फिर्ता गरेका छन् । सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत तीन शिर्षकमा दिएको अनुदान जिल्लाका ६ स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेका हुन् । खैरहनी नगरपालिकाले भने अझै पनि फिर्ता गरेको छैन ।
सरकारले तोकेको शिर्षकभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाउने भएपछि करोडौँ रुपैयाँ अनुदान फिर्ता हुने गरेको छ । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरी चार शिर्षकमा एकमुष्ट अनुदान दिने गर्छ । आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको समानीकरण बाहेकका सबै अनुदान रकम साउन मसान्तभित्र संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाले खर्च गर्न नसकेको त्यस्तो अनुदान फिर्ता गरेका छन् । ६ पालिकाले ३५ करोड सात लाख ६९ हजार ७९२ रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भरतपुरले जानकारी दिएको छ ।
खर्च हुन नसकेको त्यस्तो अनुदान स्थानीय तहले अर्काे आर्थिक वर्षको साउनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र शर्माले बताए । ६ पालिकाले निर्धारित समय भन्दापछि गएर मात्रै अनुदान फिर्ता गरेका हुन् ।
‘निश्चित कामका लागि भनेर दिएको अनुदान खर्च नभएपछि फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान फिर्ता नहुँदासम्म उनीहरुको बजेट निकासा दिन्नौँ’, उनले भने, ‘महालेखाले नै निकासा नदिनु भन्ने आदेश दिन्छ । फिर्ता भएपछि मात्रै महालेखाले चौमासिकका हिसाबले निश्चित रकम निकासा दिनु भनि पत्र पठाउँछ ।’
शर्माका अनुसार भरतपुर महानगरले १३ करोड तीन लाख ८१ हजार, रत्ननगरले चार करोड ६१ लाख ९३ हजार, कालिकाले छ करोड ८२ लाख ६० हजार र माडीले चार करोड २० लाख ९१ हजार रुपैयाँ अनुदान फिर्ता गरे । त्यसैगरी, राप्तीले तीन करोड ७० लाख ८७ हजार र इच्छाकामनाले दुई करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरे । खैरहनीले कति खर्च हुन सकेन भन्ने विवरण नै नदिएको उनले बताए ।
सरकारले समानीकरण बाहेक गत आवमा भरतपुर महानगरलाई एक अर्ब नौ करोड ९५ लाख, रत्ननगरलाई ३२ करोड ९३ लाख, कालिकालाई २२ करोड ९९ लाख र माडीलाई ३० करोड ५९ लाख अनुदान दिएको थियो । त्यसैगरी, राप्तीलाई २९ करोड ३७ लाख, खैरहनीलाई २० करोड ५१ लाख र इच्छाकामनालाई २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
