एजेन्सी । आफ्ना कट्टर विरोधी देशबिरुद्ध चीनले आणविक बल प्रयोग गर्नुपर्ने बेइजिङमा बहस बढेको छ । त्यस्तै, ‘नो फस्ट युज पोलिसी’ अर्थात सुरुमै आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने नीति समिक्षा गर्नुपर्ने बारेमा पनि बहस चर्किएको छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, वेलायत र अस्ट्रेलियाले चीनबिरोधी गठबन्धन तयार गरेपछि चिनियाँ विज्ञले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रसंघका लागि चीनका पूर्व दूत शा जुकाङले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले बनाएको नयाँ सैन्य गठबन्धनबिरुद्ध बेइजिङले आणविक आक्रमणमार्फत बदला लिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । चीनका आणविक विज्ञहरुको वेइजिङमा सम्पन्न सम्मेलनमा उनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
‘सुरुमा आणविक हमला नगर्ने बेइजिङको नीतिले नैतिक रुपमा चीन उच्च देखिए पनि परिवेशअनुसार उपयुक्त छैन’ उनले भने ।
चीनले भूमिगत रुपमा सयौं आणविक मिसाइल निर्माण गरेको बताइरहेका बेला जुकाङको टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । किनकी बेइजिङले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञको सुझाबमा आफ्नो आणविक नीति परिमार्जन गर्छ ।
हालै अमेरिका र वेलायतले अस्ट्रेलियालाई आणविक उर्जामा चल्ने पनडुब्बी निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अकस नाम दिइएको सो सम्झौताको मुख्य लक्ष्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिनु हो । सम्झौतापछि चीन यी तीन ओटै राष्ट्रहरूसँग क्रुद्ध बनेको छ ।
चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच हालै क्वाड गठबन्धन तयार गरेका छन् । सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा साझेधारी गर्ने उद्देश्यले चार देशले हालै यस्तो गठबन्धन तयार गरेका हुन् ।
