काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल धागो उत्पादक संघले २४ सै घण्टा विद्युतको प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने बताएको हो ।
विद्युत महशुल आयोगले बोर्डको १०३ औँ बैठकबाट २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएपनि त्यस विपरीत उद्योगीहरुलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।
अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने बमोजिम आफूलाई पावर सप्लाई पनि नभएको र कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत नपाएको बताउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरुको मानमर्दन गरेको आरोप समेत लगाए । उनले प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महशुल उठाउन लागेको भन्दै त्यसको आपत्ति जनाए । उनले एनइएले बनाएको नियम मिचेको वा २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भए कानून अनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको समेत बताए ।
संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले चोर र पुलिस एउटैलाई बनाएपछि कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने बताए । उनले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समस्याको समाधान गर्न विद्युत प्रयोग गरेकाबाट महशुल उठाउने र नगरेकालाई छोड्नुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने बताए । नेपाल सरकारले जहिले पनि यसबारेमा छलफल गर्नका लागि व्यापारीको प्रतिनिधिहरुलाई नबोलाई प्राधिकरणलाई मात्र बोलाएर एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि वक्यौता नराखेको बताए । उनले त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत उद्योगले त्यसबाट पाउने रिपेट समयमै लिइरहेको समेत उल्लेख गरे । अध्यक्ष थापाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरुले समयमा नै पैसा तिरेको बताए ।
२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिनादिन भित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
