काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने ’ सूचीमा परेको छ ।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बेञ्चमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने ’मा परेको हो । गत शुक्रबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा पेसी चढे पनि इजलास बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ नभएको हो ।
ओलीले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गरेका छन् ।
सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि कारबाही नहुने अवस्थामा पुर्याएर गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
