देशको अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्ने सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधै उपेक्षित छ । सिमान्तकृत किसानहरुको समस्या वर्षो देखि जकिडिएको अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सिमित छ । बाथवानी र कृषि फारमको अबधारणा विकास हुन सकेन। विगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र प्रत्येक बर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा । ठुलो संख्यामा युवाहरु कामको खोजीमा बिदेशी रहेका छन् ।
अधिकांशले आकासे पानीको भरमा भरमा खेती गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको अधिकांश जमिन बाँझो छ । कृषि पेशामा लागेकाहरु निरास अवस्थामा छन। गुजरामुखी कृषिले आन्तरिक खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन। कृषिबाट जीवन स्थर नउठने देखेपछि खेतीगर्न छोड्ने सख्या दिनानु दिन बढ्दो छ। जमिन नहुनेहरु अरुको जमिनमा खेती गरी उत्पादनको दुई तिहाई जग्गाधनीलाई बुझाउन बाध्य छन्। उनिहरुसंग कृषि औजारको नाममा हलो, कोदालो र हँसिया छ। सिंचाई छैन, लगानी गर्न पैसा छैन, उन्नत बिउबिजन छैन, मल छैन, प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन, बेच्ने बजार छैन, धेर थोर उत्पादित बस्तुपनि सस्तोमा स्थानीय स्तरमै बेच्नु पर्ने बायता छ।
सरकारी कृषि कार्यालयहरुमा सिमित किसानहरु मात्र पहुँच छ । अझ अधिकांश किसानहरुलाई कृषि गर्न बैंकले दिने ऋण बारे थाहा समेत छैन । यसरी साना किसान तथा खुद्रा उत्पादनले बजार नपाउने र किसानको कृर्षि प्रतिको रुचि पनि घट्दै जाने गरेको छ । अझ, ऋण दान काढेर कृर्षिबाटै जिवन धान्छु भन्नका लागि पनि नेपाली उत्पादन बजार सम्म आउनु अगावै भारतीय उत्पादनले बजार ओगटी सकेको हुन्छ । फलस्वरुप नेपाली उत्पादनले बजार पाउदैन । तरकारी बारीमै कुहिन्छ र किसानले वर्षभरी गरेको मिहेनत र साहुको ऋण सम्झेर धुरुधुरु रुदै बस्नु पर्ने अबस्था छ।
बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ भारतमा उत्पादित करोडौंको गोलभेंडा प्रत्येक दिन देशका तराई तथा पहाडका विभिन्न जिल्लामा ढुवानी भईरहदा नेपालको गोलभेंडाले बजार पाउदैन । आखिर किन ? कारण खोज्ने कसले ? कृषिको यो अवस्था छ अनि राज्यले कुन आधारमा बिदेशमा गएका युवाहरुलाई घर फर्केर कृषि व्यवसायमा लगानी गर भन्छ ? हरेक वर्ष करिब आठ अर्बको तरकारी मात्र नेपालमा आयात हुन्छ।
चितवनका किसानले बजार नपाएर सडकमा दुध पोखिरहदा कर्णालीका बालबालिका पौष्टिक तत्व नपाएर कुपोषणको शिकार भइरहेका छन। बर्दिया जिल्लाको राजापुरको धानले बजार पाउँदैन तर प्रत्येक बर्ष भारतबाट करिब ३० अर्बको चामल आयात भइरहेको छ।
वर्षौदेखीको उत्पादीत उखुले बजार नपाएर उखु किसानको पिडा कहाली लाग्दो छ। त्यसमाथि बेचिएके उखुको मुल्य समेत किसानले पाएका छैनन। जसको मुख्य कारण राज्यको कृषि क्षेत्रप्रतिको उपेक्षा र राज्यले बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु नै हो।
नेपालमा भौगोलिक अनुकुलतामा वैज्ञानिक हिसावले खेती गरेको पाइदैन । तराई पहाड, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा कहाँ के फल्छ? भनेर अध्यन गरेर खेती गरिदैन । नगदे बालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । उदाहरण लागि १० रोपनी जमिनमा जति मकै उत्पादन हुन्छ, त्यतिनै जमिनमा केशर खेतिगर्दा सयौ गुना बढी फाइदा हुन्छ।
बरु अनुदानका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता छानेर केही बेमौसमी विउविजन बाडिन्छ। उनीहरुले राजनीतिक पहुँचको आारमा साना किसानमाथि अत्याचार नै गरिरहेका छन् । टाठा बाठा जमिनदार राजनीतिक पार्टीमा छन् । सांसद र मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले साना किसानको पोषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । आज तराईका उखु किसानको पीडा यहि प्रवृतिको उपज हो।
