विश्वका विकसित राष्ट्रहरुको इतिहास हेर्ने हो भने, विकासको प्रारम्भिक चरणमा हरेक राष्ट्रले कृषि उद्योग र उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र सधै राज्यबाट उपेक्षित छ । राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिने कृषि क्षेत्र सत्तामा जाँदा नेताहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन ।
त्यसैले उर्वर भूमि नेपाल संसारभरबाट किनेर खाने देश बनेको छ । भएका खेतहरु बाँझा छन् । नेताहरुको असफलता हेर्न कँही जानु पर्दैन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने युवा, युवतीको भिड, सीमा क्षेत्रमा खाद्यान्न बोकेर लामबद्ध रुपमा दैनिक भित्रिने ट्रक र जताततै उजाड देखिने बाँझा खेतहरु । यति हेरे देशको नेतृत्व कति असफल र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा छर्लग हुन्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोप तथा एसियाका अधिकांश देशहहरुले आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिए । आज ती देशहरु संसारकै नमुना देश बनेका छन् । नेपालमा पनि आन्तरिक रुपमा पटकपटक आन्दोलन क्रान्ति र गृह युद्ध भए । त्यसको बलमा पटक पटक व्यवस्था फेरियो । नेतृत्व कर्ता पनि फेरिए । नेताहरु कृषि क्रान्तिका चर्का भाषण गर्दै गरिब किसानका भोटलाई भ¥याङ बनाएर सत्तामा पुगे । तर वास्तवमा कृषि क्रान्ति हुन सकेन । आज सिंगो कृषि क्षेत्र धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । नेतृत्वले जनतालाई कृषिमा परिचालन गर्नै सकेन ।
नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिका रुपमा काम गर्न त्यति सहज छैन । त्यसैले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन पर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वभरि उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु मध्ये अधिकांश उत्पादन नेपालमै हुने प्रवल सम्भावना रहेको कृषि विज्ञहरुले भनिरहेका छन् । देशभित्रै ठूलो जनशक्ति पनि छ । नेपालले कम लगानीमा धेरै उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत बढाउन सके मात्र वर्षेनी खर्बौँ रुपैँया विदेशीनबाट जोगिने देखिन्छ ।
त्यसमाथि नेपालले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सके यसको विश्व बजार ठूलो छ । जसबाट देशले नै मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ । तर विडम्ना के छ भने यस्तो सम्भावना भएको कृषि राज्यबाट सँधै उपेक्षित भएको छ । हाम्रो नीति किसान मैत्री छैन । देशको नीतिले नै आयातित सामानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले विहान देखि सीमा क्षेत्रबाट लामबद्ध लाइनमा लागेका ट्रकहरु नेपाल भित्रिन्छन् । बेलुका नागरिकको खल्ती रित्ताएर रित्ता ट्रक फर्किन्छन् ।
देशको ७२ प्रतिशत जमिनको स्वामित्व सरकारसँग छ। तर ती खेतहरु ती डाँडा पाखा उजाड र बाँझो अवस्थामा छन् । भरपुर सम्भावनाले ओतप्रोत जमिन देशका कृषि उद्योग गर्न खोज्नेलाई व्यवस्थित ढंगले लिजमा दिने हो भने पनि देशभित्र धेरैले रोजागारी पाँउथे, स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुँदा ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिन्थ्यो । राज्यको आय श्रोत पनि बढ्थ्यो । तर सरकारी जमिन जता ततै बाँझो मात्र छ ।
नेपालका १५, २० उच्च पहाडहरुमा स्याउ, ओखर र केसर खेती गर्न सक्यो भने नेपालले मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । उच्च मध्यपहाडी क्षेत्रका खोलाहरुलाई नदीजन्य पैदावारका लागि व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्न सके नेपालले विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । जमिनलाइ एकीकृत गरेर व्यवसायीक रुपमा व्यक्ति, समूह र सहकारीका साथ कृषि गर्न सके अर्को उपलब्धीको सम्भावना देशसँग छ ।
आज देशमा ठूलो रासायनीक मल कारखाना खोल्ने विषयमा ठूलो चर्चा चलेको छ । तर नेपालको उर्वर भूमिलाई रासायनीक मल होइन प्राङ्गारिक मलको आवश्यकता छ। अनेक प्रकारका किटनासक औषधि बनाएर कृषि गर्न सके यसले विश्व बजारलाई नै लोभ लाग्दो उत्पादन दिन सक्छ ।
नेपालको विकासका निम्ती विश्व बजारमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको नारा सहित कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रले कायापलट गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । तर विडम्वना के छ भने सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन भ्याएको छैन ।
देशभित्र रेल र पानी जहाजका कुरा धेरै भइरहेका छन् तर भरिएर आउने ती रेलहरुलाई रित्तै पठाउने कि नेपाली उत्पादन भरेर पठाउने भन्ने विषयमा नेतृत्वले कहिले बहस गर्दैन । चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरुले कृषि क्रान्ति कै कुरा गर्छन् । तर निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक दलहरुले कहिले घोषणा पत्र नपल्टाउने समस्या छ । कृषिलाई जिविकोपार्जनमुखी होइन व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ ।
जब सम्म कृषि निर्यातमुखी हुँदैन तब सम्म भुटान पनि हाम्रो दातृ राष्ट्र बनिरहने छ । कृषिको सम्भावनाको शिखरमा रहेको देश संसारभरबाट आयात गरेर आन्तरिक खपत गरिरहेको छ । यसबाट हाम्रो नेतृत्व कति असफल छ छर्लगं भएको छ ।
