एजेन्सी । पाकिस्तानी अधिकारीहरूले गिलगित–बलिस्तानलाई अन्तरिम राज्य बनाउनका लागि एउटा कानुनलाई अन्तिम रूप दिएका छन् । यद्यपि भारतले गिलगित–बल्तिस्तानसहित जम्मू–कश्मीर र लद्दाखको सबै क्षेत्र आफ्नो अभिन्न अङ्ग भएको पाकिस्तानलाई भन्दै आएको छ ।
पाकिस्तान सरकार र पाकिस्तानी न्यायपालिकाको यस क्षेत्रमा कुनै अधिकार नभएको भारतले भन्दै आएको छ । गिलगित–बल्तिस्तानलाई पाकिस्तानले बलपूर्वक र गैरकानुनी तरिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको भारतले मान्दै आएको छ । पाकिस्तानी पत्रिका ‘डन’ का अनुसार नयाँ कानुनको प्रस्ताव कानुन र न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट आएको हो ।
प्रस्तावित कानुन अनुसार गिलगित–बल्तिस्तानलाई सुप्रिम या पिलेट कोर्ट (एसएसी) र यसको चुनाव आयोगलाई निष्प्रभावी गरेर पाकिस्तान निर्वाचन आयोगमा मिलाउन सकिनेछ । जुलाईको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री इमरान खानले केन्द्रीय कानुन मन्त्री फरोस नसीमलाई यो कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यो कानुन पाकिस्तानी संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रको प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै बनाइएको बताइएको छ । चीन–पाकिस्तान इकोन मिक करिडोर (सीपीईसी) का कारण पाकिस्तानका लागि गिलगित–बल्तिस्तानको महत्व अझ बढेको छ ।
सीपीईसी पाकिस्तानमा बलुचिस्तानमा रहेको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनको सिनजियाङ प्रान्तसँग जोड्छ ।चीनको रोड एन्ड बेल्टको पहको हिस्सा हो । भारतले भने चीनसमक्ष सीपीईसीको विरोध गरेको छ । यो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भएको गएको बताएको छ ।
