तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा बितेको ४ वर्षमा ६ सय बढि मुद्दा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १७ २०७९, मंगलबार

तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा बितेको ४ वर्षमा ६ सय बढि मुद्दा

दाङ।  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बितेको ४ आर्थिक वर्षमा ६ सय ४२ वटा उजुरी तथा ठाडो निवेदन दर्ता भएका छन् ।

समितिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी हाल सम्म गरेका कार्य प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।  

स्थानिय सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थापना भएको न्यायिक समितिमा बितेको ४ आर्थिक वर्षमा गरेका क्रियाकलाप बारे जानकारी दिएको हो ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने ३६२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, भने त्यस बाहेक मौखिक तथा ठाडो उजुरी सम्बन्धी लेनदेन, ऐलानी जग्गा तथा अन्य विवादका २ सय ८० गरी जम्मा ६४२ दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमेयर माया शर्माले बताइन ।

उनका अनुसार ति मध्ये ४७२ वटा मुद्दा मिलापत्र मार्फत समस्या समाधान गरिएको छ  ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ६३ वटा , ०७५/०७६ मा ११८ , ०७६/७७ मा ८४ र चालु आर्थिक वर्षको ०७७/७८ को असार २९ गते सम्म ९७ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन  ।

यस्तैगरि न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने तर मौखिक तथा ठाडो उजुरी दिएको मध्ये लेनदेनका १२० र ऐलानी जग्गा तथा अन्य विवादका १६० रहेका छन् । ती मध्ये ११० वटा मिलापत्र मार्फत समस्या समाधान गरिएको समेत संयोजक शर्माले बताइन ।

त्यस्तै समितिमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ४३ वटा फर्छ्यौट प्रक्रियामा रहेका छन्, भने मौखिक तथा ठाडो उजुरीका ७० वटा फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको समेत उनको भनाइ छ । त्यस्तैगरी समितिको इजलासबाट ५७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ ।

न्यायिक समितिमा विशेषगरी माना चामल, खान लाउन नदिएको, जग्गा रोक्का, जग्गा विवाद, ज्याला मजदुरी , गाली बेइज्जती, कुलो पानी लगायतका विभिन्न विषयमा उजुरी आउने गरेको उनले बताइन्  ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार नै स्थानीय विवादलाई मेलमिलाप तथा इजलासबाट निरुपण गदै आएको समेत उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कतिपय विवाद र निवेदनहरू आफूहरूको क्षेत्राधिकार नपर्ने भएयता पनि व्यावहारिक रुपमा भएपनि दुवै पक्षको सहमति अनुसार मिलापत्र मार्फत समस्या समाधान गरिएको उनले बताइन ।

फौजदारी तथा देवानी संहिता सम्बन्धी मुद्दा लिएर पनि न्यायिक समितिमा सेवा ग्राही आउने गरेको उनले बताइन । साथै न्यायिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिक, हिंसा पीडित प्रभावितको उजुरी तथा निवेदन दर्ता शुल्कमा छुट गरिएको, विवाद निरुपणका लागी मेलमिलाप कर्ता सूची करण गरिएको र छिटो छरितोका लागी तामेलदार परिचालन गरिएको संयोजक शर्माले बताइन  ।

Leave a Reply