बुटवल । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरुको अहितमा रहेको भन्दै तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले विरोध गरेका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै उनीहरुले आयोजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने बताए । अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनीहरुले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा पनि सिंचाईको समस्या हुने दाबी गरे । कालीगण्डकी उपत्यकामा रहेका १० वटा स्थानीय तह अन्र्तगतको जग्गा मरुभुमीमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाई छ ।
स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रुपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । ९ बर्ष अगाडि सिलान्यास भएको भएको बाटो अझै पिच हुन नसकेको , पीउने पानीको व्यवस्था गर्न नसक्दा पाईपहरु अलपत्र रहेको, सुकुम्बासी समस्या ज्युँका त्युँ रहेको रहेको भन्दै स्थानीयहरु अर्थमन्त्री पौडेल प्रति नै रुष्ट बनेका छन् । जनतालाई फेरी एकपटक भुलाउनको लागि चुनावी एजेण्डाको रुपमा आयोजना अघि सारेको स्थानीयको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै आयोजनाको विरोध गरेको छ । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ ।
संघ सरकारले एकातर्फी रुपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना बनाउने निर्णयलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
पर्यावरण विज्ञहरुले आयोजना बनाएमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीको बहाव कम भएर जलचरहरु मासिने र विश्व सम्पदा सूचीबाट पनि हट्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
कालीगण्डकी केवल नदीमात्रै नभई सभ्यता पनि भएको भन्दै कालीगण्डकीको सभ्यता र संस्कृति मास्न नहुने तर्क स्थानीयको छ । कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुन सक्ने आँकलन त्यहाँका बासिन्दाले गरेका छन् ।
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ । ३ तहका सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल अधिकार र साझा अधिकार रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
