राष्ट्रिय योजना आयोग भन्छ बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्नु हुँदैन, योजना गण्डकी प्रदेशको हित विपरित छ : मन्त्री खड्का | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २१ २०८०, बिहीबार

राष्ट्रिय योजना आयोग भन्छ बहुउद्देश्यीय आयोजना रोक्नु हुँदैन, योजना गण्डकी प्रदेशको हित विपरित छ : मन्त्री खड्का

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन् । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा पछिल्लो समय विवाद बढ्न थालेसँगै प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको भन्दै यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्नु नहुने बताएका हुन् ।

विद्युत उत्पादन, सिचाइँदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना समेत भई देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि आयोजनाले थप सहयोग पुर्याउने उनको भनाई रहेको छ । यस आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई पनि पानी दिनेगरी कार्यजना निर्माण गरिएको भन्दै उनले यस्ता आयोजनाहरुलाई निर्माण नगर्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

तर यता विद्युत् उत्पादनमा ६४ अर्ब रुपैयाँ र सिँचाइ तथा सिञ्चित क्षेत्र विकासमा ७४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले कालीगण्डकी सुकाएर प्राकृतिक विनास गर्न लागेको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विरोध जनाएको छ ।

यता गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काले यस परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको भुगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरेको बताए । संघ सरकारको यो कामलाई संघीयता र संविधानमाथिकै प्रहारको रुपमा प्रदेश सरकारले बुझेको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘संघ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह÷समन्वय नगरीकन कालिगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडी बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ ग¥यो । यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ ।

मन्त्री खड्काका अनुसार यो योजना गण्डकी प्रदेशको हित विपरित रहेको छ । उक्त परियोजना गण्डकी प्रदेशको भुगोलमा, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामा, संघको अतिक्रमण, संघीयता र संविधान माथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ ।

कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । गएको शनिवार संघिय सरकारका अर्थमन्त्रि विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे पछि यो बिषय सतहमा आएको हो ।

Leave a Reply