अनिल पाण्डेय,
बारा । सँघियता आए सँगै बारामा कागजमा उपभोक्ता समिति बनाई ठेकेदार मार्फत योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटी पनि फस्टाएको छ।
त्यसैको उदाहरण स्वरुप सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय अन्तर्गत बाराको मटिअर्वा देखि धोधा सम्म र सोनरनिया देखि कमलपुर सम्म बाटो स्तरोन्नति गर्ने उपभोक्ता समिति बनाई ठेकेदार शेषनाथ साहले काम गराउदै आएको छ।
नेपाल सरकारको निति अनुसार कुनैपनि योजना उपभोक्ता समितिबाट समझौता गर्दा योजनाको २० प्रतिशत श्रमदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ श्रम दानको सट्टा कमिशन लिई ठेकेदार कम्पनीलाई दिने चलन भएको छ।
मटिअर्वा देखि धोधा सम्म र सोनरनिया देखि कमलपुर सम्म बाटो स्तरोन्नति गर्ने योजनामा केहि बाटो ढलान गर्नु पर्ने भएकाले बाटो ढलान कार्य उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र परेका छ।
उपभोक्ता समितिका सदस्य धेनुक राउतसँग कुरा गर्दा हामिले ठेकेदार शेषनाथ साहलाई दिई काम गराईरहेका छौ। ग्रेभल उहाँको नै भएकाले ग्रेभल खसाउने काम भईरहेको छ। तर दलान ठेकेदार साहले गर्न नसकिने बताएका छन। निबर्तमान प्रदेश सभासद तथा पूर्व कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री ज्वाला कुमारी साहको बजेट भएकाले उहाँलाई पनि गुनासो गरेका छौ। पूर्व मन्त्री साहले जति हुन्छ हुन दिनु भनेर जबाफ दिनुभएको पनि बताएका छन।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयको बारा जिल्ला हेर्ने ओभरसियरसँग कुरा गर्दा ठेकेदार साहले ढलान कार्य गर्न नमानेकोले कार्यालयमा समेत जानकारी गराईसकेको बताएका छन। साथै ढलान कार्य सम्पन्न नभए भुक्तानी कसरी गर्ने जानकारी नभएको पनि बताएका छन्।
ठेकेदार साहको सुपरभाइजरसँग कुरा गर्दा बजार मुल्य भन्दा कमको स्टिमेट भएकोले ढलान कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने बताएका छन। साथै गाँउघरमा बाटो राम्रो नभएकोले पनि समस्या भएको बताएका छन्।
योजनाको सम्झौता गरी धेरै जसो योजनाहरु अलपत्र परिरहेको अवस्थामा ठेकेदार सहित उपभोक्ता समिति तथा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेकोले नेपालमा कारबाही गर्ने निकाय कोई छैन् भनि समाजको बुद्धिजीवीहरुले प्रश्न गरेका छन्। साथै जनताले तिरेको राजश्वको कुनै मुल्य नभएको गुनासो समेत गरेका छन्।
