माउण्टेन समाचार, ५ पौष । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको फाष्ट ट्रयाकको काम ट्रयाक बाहिर जाने खतरा बढ्दै गएको छ । सडक निर्माणभन्दा पनि ठेक्का पट्टाको चलखेल, शक्तिराष्ट्रको चासो, सेनाभित्र उच्च अधिकारीहरुको अनावश्यक चासोले ट्रयाक बाहिर जाने खतरा बढेको हो ।
फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएपछि डिपिआरको टुंगो लगाउने, ठेक्का प्रक्रिया देखि निर्माण कार्य विवादमा प¥यो । यतिसम्मकी निर्माणमा ल्याइएका विदेशी कामदार, बीमाको विषयमा पनि प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ, फाष्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी हेरफेर भएपनि रोटेशनका आधारमा पुरानै टिमलाई ल्याउने चाल चलिएको विषय पनि उठिरहेको छ । विकास पोखरेलको ठाउँमा कमलविक्रम शाह ल्याइएपनि सडक निर्माणको दक्ष जनशक्तिलाई भन्दा भवन निर्माणको अनुभव सँगालेकोलाई ल्याउने प्रवृत्तिले निन्तरता पाएको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको यसअघिका ठेक्का विवादमा परे । पछिल्लो समय प्याकेज नम्बर ६ को ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई सेटिङका दिइएको विषयले तरंग नै ल्याएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना फाष्ट हाइवेले निकै कम लागतमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपनि उक्त कम्पनी प्रस्तावक अर्को कम्पनीसँग जोडिएकाले अयोग्य सावित भएको थियो । तर, उसले उजूरी गरी पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भई छनोट भएको छ । यसविरुद्ध भारतीय कम्पनी अदालत पुगेपनि यसबारे कुनै आदेश जारी भएको छैन । सेना चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माणका लागि आशयपत्र दिन ठिक्क परेको छ ।
विगतमा ठेक्का प्रक्रियामा प्रारम्भिक छनोटमा चिनियाँ कम्पनीले महत्वपूर्ण विवरण छुटाउँदा पनि मौका दिएर ठेक्का दिलाइएको थियो । यसपटक पनि ठेक्का हाल्ने कम्पनीहरुबीच साझेदारीको प्रमाण भेटिएपछि उजूरी पर्दा ठेक्का प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो । तर, ठेक्का हात पार्ने चिनियाँ कम्पनीले दुई वर्ष अघि नै शेयर छाडिसकेको दाबीपत्र पेश गरी पुनः ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भयो । यतिसम्मकी निर्माण गरिरहेका कम्पनीहरुले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव भन्दा निकै कम १८ अर्बमा काम सक्ने दाबी गर्दै छनोट हुनसक्यो । १८ अर्बमै बढीभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने उक्त खण्ड पूरा गर्ने ठेक्का हालेको कम्पनीको काम राम्रो हुनेमा आशंका छ । जबकि निर्माण गरिरहेका दुई चिनियाँ कम्पनीले सेनाले तोकेको रकममा काम गर्न नसकिने भन्दै बढी रकम राखेर ठेक्काका लागि निवेदन दिएका थिए । सेना आफै १८ अर्बमा प्याकेज नम्बर ६ को काम हुनेमा विश्वस्त छैन । यस्तो गर्नुमा भारतीय कम्पनीलाई रोक्ने चिनियाँ कम्पनीको रणनीति बुझ्न सकिन्छ ।
यसबाट जसरी हुन्छ ठेक्का हात पार्ने र रणनीतिक महत्वको सडक आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान नदिने चिनियाँ कम्पनीहरुको योजना छर्लङ्ग हुन्छ । यसमा फाष्ट ट्रयाकमा हावी हुँदै आएको सेनाको एउटा समूह नै सहयोगी बन्यो । सेनाले जिम्मेवारी लिएको आयोजनामा शक्तिराष्ट्रहरुको टकराव स्पष्ट देखिनथालेको छ । यसमा चिनियाँ पक्ष हावी देखियो । भारत र अन्य देश परियोजनाभित्र छिर्न नै सकेनन् । यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सकिन्छ ।
काममा गडबड
फाष्ट ट्रयाकको काम समयमै नसकिने निश्चित भएको छ । सेनाले २०८१ मंसिर भित्र सक्नुपर्ने भएपनि कतिपय प्याकेजको ठेक्का नै खोल्न सकेको छैन । त्यसमाथि सेनाभित्रकै आन्तरिक समस्याले ढिलाई हुने निश्चित नै छ । सेनाले काम समयमै नसकिने निश्चित भएपछि कोरोना संक्रमणकालको दुई वर्षलाई जोडेर निर्माण अवधि लम्ब्याउने रणनीति बनाइसकेको बुझिएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमणकालमा काम रोकिएकाले त्यो अवधि पनि जोडिने गरी केही समय निर्माण अवधि लम्ब्याइनेछ । तर, त्यो अवधिभित्र पनि काम पूरा हुने सम्भावना देखिदैन । यसले फाष्ट ट्रयाक मेलम्चीकै हालतमा पुग्ने निश्तिप्रायः छ । मेलम्ची निर्धारित मितिभन्दा वर्षौ पछि धकेलेर अझै काठमाडौंका जनताले पानी पिउन पाएका छैनन् । फाष्ट ट्रयाक पनि सपना नै बन्ने अवस्था विकास भएको छ ।
आयोजनामा विकास पोखरेल लामो समय हावी भए । उनकै कारण अहिलेसम्म डिपिआर, ठेक्का वितरण देखि आयोजना निर्माणमा ढिलाईका अलावा इन्स्योरेन्समा खेलाँची देखिएको छ । पोखरेल यतिसम्म हावी देखिए कि उनलाई हटाउन सेनापति प्रभुराम शर्मालाई कठिन प¥यो । उनलाई हटाएपनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण दुई महिना लगाइयो । यसबीच उनैले प्याकेज ६ को ठेक्कामा चलखेल गरेको बताइएको छ । पोखरेल हटाइएपनि फाष्ट ट्रयाकको नेतृत्वमा रोटेसनमा फेरि उनै आउने विषय पनि उठेको छ । अहिले ल्याइएका कमलविक्रम शाह पनि सडक निर्माणका विज्ञ इञ्जिनियर होइनन् । पोखरेल पनि भवन निर्माणका इञ्जिनियर हुन् । सेनाभित्र सडकका विज्ञ नहुँदा पनि समस्या आउने गरेको बुझिएको छ ।
फाष्ट ट्रयाक ढिलाईमा अनुभवनहीन, कालो सूचीमा परिसकेका र विवादास्पद कम्पनीले ठेक्का पाउनु मुख्य कारण हो । अर्कोतर्फ, सेनासँग सडक निर्माणका दक्ष जनशक्ति नहुनु भएका पनि कम हुनु, इन्स्योरेन्स नलिई बस्दा ठेकेदारले काम नगर्नु र काम गरेपनि दुर्घटना भई विवाद बढ्नु पनि कारण हो । निर्माणका क्रममा कामदारको ज्यान जाँदा इन्स्योरेन्स नहुँदा निकै समस्या आएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले काम नै रोकिदियो । इन्स्योरेन्स फितलो गरेर लाभ लिन खोज्ने गतिविधि पनि नदेखिएको होइन । अर्कोतर्फ, ठेकेदार कम्पनीले २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिएर काम नगरी बसिदिए ।
फाष्ट ट्रयाकमा दक्ष जनशक्ति देशबाहिरबाट झिकाउने गतिविधि ठेकेदार कम्पनीले गरे । भिजिट भीसाका मान्छे ल्याएर सम्म काम गराइएको फेला प¥यो । ठेकेदार बलियो र ठेक्का दिने सेनाको जिम्मेवार निकाय कमजोर बनाउने सम्मको गतिविधि भए । यतिसम्मकी ठेकेदार कम्पनीका मान्छे नीलो नम्बर प्लेटको गाडी चढेर हिंड्न थाले ।
सरकारले फाष्ट ट्रयाक छिटो गर्ने उद्देश्यले सेनालाई दियो । नेपालका अधिकांश ठूला आयोजनामा आर्थिक अनियमितताको विवाद भई अख्तियारमा उजूरी पर्ने गरेको छ । सेनालाई अख्तियार नलाग्ने भएकाले पनि फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, यही फाल्दा उठाउँदै विवादास्पद कम्पनीलाई ठेक्का दिने देखि निर्माणमा शंकास्पद गतिविधिहरु हुन थालेका छन् । फाष्ट ट्रयाक सेनाले पूरा गर्न नसकेर अन्तमा सरकारकै मातहतको निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्ने या उनीहरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थासम्मको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
सेनाभित्र अर्को कमिटि
सेनाले सरकारी अनुगमन समिति र आफ्नै स्टेरिङ कमिटीलाई समेत कमजोर पारेर शक्तिशाली अनुगमन कमिटी खडा गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाललाई नेतृत्व गर्ने गरी प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले शक्तिशाली कमिटी बनाएका छन् । यसबाट अब फाष्ट ट्रयाक सिधै सेनापति शर्माको बलियो कमाण्डभित्र आएको बुझ्न सकिन्छ । सेनाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको निर्माणमा सेनाभित्रकै विभिन्न व्यक्तिगत समस्याहरु पनि खुल्दै गएको छ । अब सेनापतिले निकै चासो बढाएको निर्माण कसरी बढ्न हो चासोको विषय बनेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीको राज
फाष्ट ट्रयाक काठमाडौंलाई तराई जोड्ने मार्ग मात्र नभई रणनीतिक महत्वको विषय पनि हो । यसमा चीन र भारत दुवैको चासो बढी देखिन्छ । भारतले आफ्नो सीमासँग नजिकको यो सडकलाई चासोका साथ लिएको छर्लङ्ग छ । चीनले त आफ्ना कम्पनी नै सक्रिय बनाएर ठेक्का लिन सफल हुँदै आएको छ । अघिल्ला प्याकेजहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरु ठेक्का पाउन सफल भए । चाइना स्टेट र पोलिचाङ्दाले ठेक्का पाएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले पाएको ठेक्का विवादमुक्त भएन । योजनावद्ध तरिकाले ती कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको विषय संसदमा उठेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन समेत गयो । तर, रोकिएन ।
प्याकेज नम्बर ६ मा ठेक्का पाउने चिनियाँ कम्पनी चाइना हाइवेलाई लेटर अफ इन्टेन दिइएकोमा भारतीय कम्पनी अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले मुद्दा दायर गर्नुमा पनि चीन र भारतको रणनीतिक स्वार्थको विषय जोडिएको छ । कम आर्थिक प्रस्ताव चाइना फास्ट हाइवेले गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । जस अनुसार चाइना फास्ट हाइवेले पाउँछ । तर, यसका पछाडि ठूलै तानाबाना बुनिएको छ । चाइना फास्ट हाइवे कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नै नहुने गरी पन्छाइएको थियो । उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हाल्यो । समितिले आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउन भन्दै आदेश दिएको थियो । त्यसपछि चाइना फास्ट हाइवेलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । चाइना फास्ट हाइवेलाई सहभागी नगराउनु र उसले समितिमा मुद्दा हाल्नु आफैमा योजना थियो । यसमा नेपाली सेनाबाट काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग हेर्ने निकायका प्रमुख नेपाली सेनाका जर्नेल विकास पोखरेलकै योजना अनुसार सबै कदम चालिएको बुझिएको छ । उनले फाष्ट ट्रयाकलाई गञ्जागोलमा पारेर काम बिगारेको विषय सेनाभित्र छलफल नै भएको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ ।
विगतमा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा अन्य कम्पनीलाई सहभागी नगराई चाइना स्टेट र पोलिचेङ्दा दुई कम्पनीलाई फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का दिइएको थियो । त्यस क्रममा विवाद भयो । संसदीय समितिले ठेक्का प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आदेश नै दियो । यही घटनालाई दृष्टिगत गरी पोखरेलकै योजना अनुसार चाइना हाइवेलाई मुद्दा सम्म लगेर उसैलाई कम लागत राखेर ठेक्का दिने गरी योजना बुनियो ।
फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीबाहेक अन्यले ठेक्का नपाउने गरी योजना तयार भएको खुलिसकेको छ । विगतमा दुईवटा प्याकेजको ठेक्का दिंदा दुई चिनियाँ कम्पनीबाहेक अन्यलाई प्रतिष्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो । यसपटक भने जुन कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजियो उसलाई आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराएको जस्तो गरेर समितिमा मुद्दा हालेर फर्काएर ठेक्का दिलाउने सम्मको अवस्था बनाइएको छ ।
चाइना फास्ट हाइवेले १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको प्याकेज ६ को ठेक्कामा अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, सीओभीइसी सीआइरइजीसी जोइन्ट भेन्चरले २० अर्ब ४६ करोड ८५ लाख, सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी २२ अर्ब १६ करोड ८३ लाख, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले २७ अर्ब ५८ करोड १ लाख र पोली चाड्दा इन्जिनियरिङले ४३ अर्ब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पोली चाङ्दा र चाइना स्टेट फाष्ट ट्रयाकको फरक दुईवटा प्याकेजको ठेक्का पाएर काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले ठेक्का पाउन भन्दा चीनकै अर्को कम्पनीलाई सहजीकरणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको प्रष्ट छ । यी सबै योजनामा सेनाका जर्नेल विकास पोखरेलको योजना देखिन्छ । उनको एकपछि अर्का योजना चुहिएपछि समस्यामा परेका छन् ।
रणनीतिक स्वार्थ
नेपालका कतिपय ठूला आयोजनामा विवादमा परेका चिनियाँ कम्पनीहरु नै फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का पाउन सफल भएका छन् । चाइना स्टेट कम्पनी बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड निर्माण ढिलाई गरेर पटक पटक विवादमा छ । सोही कम्पनी सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पाउन सफल छ । यसरी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुले नेपालमा ठेक्का हात पार्ने र काम समयमा सम्पन्न नगर्ने गतिविधि भइरहँदा अन्य देशका कम्पनी ठेक्कामा रोकिन लागेका छन् । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा चिनियाँ कम्पनीलाई सेटिङमै ठेक्का दिइएको थियो । यसविरुद्ध राज्य व्यवस्था समितिले छानविन गरी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न र पुनः नयाँ सुरु गर्न निर्देशन दिएपनि सेनाले पेलेरै ठेक्का अगाडि बढायो । परिणामस्वरुप चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुले काम राम्ररी नगर्ने र ढिलाई गर्ने गरेर समस्या खडा गर्दै आएका छन् । उनीहरु एकपटक निलम्बनमा समेत परेका छन् । यसरी चिनियाँ कम्पनीलाई जसरी पनि ठेक्का दिने गतिविधिले शंका मात्र जन्माएको छैन नेपालमा चासो लिएका अन्य शक्तिले रणनीतिक स्वार्थमा सक्रियता बढाउन थालेका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकमा डिपिआर तयार, ठेक्का प्रक्रिया देखि सुरु भएको गडबडीले काममा ढिलाई मात्र भएको छैन दशकसम्म पनि पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ । काम समयमै नसकिने निश्चित छ । तर, फाष्ट ट्रयाकको काम नै ट्रयाक बाहिर जाँदा सरकारी लगानीको दुरुपयोग देखि सेना नै विवादमा पर्ने सम्मको खतरा बढेको छ । तर, नेपाली सेना अबको दुई महिनामै अहिलेसम्म भएका कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेर उपलब्धि देखाउने तयारीमा लागेको छ ।
