Our Network

असोज ११ २०७८, सोमबार

लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक विवादित, विधेयक अघि नबढाउन पत्रकार महासघंको आग्रह

शम्भु माली,
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक ‘सञ्चार माध्यम ऐन, २०७७ प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकुल रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।

सभामुख र कानुन मन्त्रीलाई बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा उक्त विधेयक संविधानको मर्म भावना र व्यवस्था विरुद्ध रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यता विरुद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै सो विधेयकले आम नागरिकको स्वतन्त्र सञ्चारको हक उपभोग गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारिताको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गरि सरोकारवालासंग संवाद तथा परामर्शको वातावरण बनाएर पुनःलेखनको माग पनि महासंघले गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र महासचिव बिक्रम खड्काद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा लोकतन्त्रविरुद्ध रहेको उक्त विधेयक विरुद्धको महासंघको अनुरोधलाई वेवास्ता गरे आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिईएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफू विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँदै विधि प्रक्रिया र कानुनको परिधिभित्र रहेर पत्रकारले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने बताए ।

त्यस्तै मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार महासंघले उठाएको मुद्धा सम्बोधनको लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताउँदै फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छोड्न आग्रह गरे । उनले पूर्वमन्त्रीको पालामा तयार भएको र पहिलेकै सरकारको क्याविनेटले निर्णय गरे अनुसार आफूले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै काम गरेको बताउँदै जे जसरी हुन्छ विषयगत समितिमा गहन छलफल गर्ने वातावरण बनाउने बताए । विषयगत समिति पनि मिनी संसद नै भएको भन्दै उनले त्यहिबाट पत्रकारले उठाएका मुद्धा सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विधेयकमा समावेस कतिपय विषय र दफाहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक विपरित, कतिपय आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता विपरित र कतिपय प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मुल्य मान्यता विपरित रहेकाले संशोधन भन्दा पनि पुनःलेखन नगरि नहुने बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डे, रुपन्देही शाखा सभापति रामराज पोख्रेल, पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, प्रदेश समितिका महासचिव बिक्रम खड्का, प्रेस चौतारीका केन्द्रिय सचिव भरत केसी, प्रेस संगठनका प्रदेश सहसंयोजक रुद्रहरी कुवँर समाुमदायिक रेडियो प्रशारक संघ अकोरावका प्रदेश अध्यक्ष राजु खराल, टेलिभिजन एशोसिएसनका प्रदेश अध्यक्ष विष्णु भुषाल, प्रेस युनियनका सभापती रेखा भुषाल, पत्रकार महासघका विनोद परियार,पत्रकरा महासघ कपिलवस्तुका सभापती किरणमान वज्राचार्य रिर्पोटस क्लव लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख रामकुमार क्षेत्री, क्रान्तीकारी महासघका रवि पाण्डे, प्रेस मञ्चका टिआर शर्मा लगायतले विधेयक पुर्न लेखनको माग गरे ।

उनिहरुले पत्रकारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीको स्वविबेकका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्नेगरी आएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालासंग प्रयाप्त मात्रामा परामर्श लिएर ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

Leave a Reply