सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरेसँगै यसको चौतफी रुपमा विरोध भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । बजेटको बुदा नं १ सय ९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ । बुदा नं १ सय ५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राखिएको छ ।
यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छैन । तर यस्ता पदार्थको निकासीले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमै पर्ने गरेको देखिन्छ । विगतमा पनि काठमाडौ उपत्याका वरिपरिका धेरै डाँडा तथा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो । त्यस वेला पनि वातावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उत्खनन रोकेको थियो । आजभन्दा छ, सात वर्ष अघिसम्म नेपालका खोलानालाबाट ढुंगागिटी र बालुवा सहजै भारत निकासी हुन्थ्यो ।
त्यस वेला पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन निकासी हुँदा चुरे क्षेत्र मासियो भनेर ठूलो विरोध भयो । ढुंगा, गिट्टीको अवैधानिक उत्खननले चुरेको दोहन बढेकै कारण राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति नै बनाएर यसको संरक्षण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश तीव रुपमा हुने डर छदैछ ।
चुरे दोहनले नेपालका दक्षिणी भेगमा रहेका फाँटहरु मरुभूमीकरणमा परिणत हुने खतरा ारे जानकारी हुँदा हँुदै, प्रकृति दोहनको श्रृखंला राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुका लागि भने आयस्रोतको राम्रो माध्यम बनेको छ । खासगरि तराई मधेसका नागरिकको जीवन तथा जीविकासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा तराई मधेसकै राजनीतिक दल समेत प्राय जसो मौन रहनु नागरिक र मुलुकको भविष्यमाथिको ठूलो खेलाची हो ।
सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा नेपालको तराई मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्न उद्यत भएकाहरुले भोलिको पुस्तालाई पर्ने असर तथा यसको वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक असरका बारेमा गम्भिर भएर सोच्न सकेका छैनन । २०७१ साल साउनमा चुरे उत्खनन तथा ढुंगा गिट्टी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत सुधार गर्न कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।
कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो । ढुंगा बालुवाजस्ता पुनर्उत्पादन नहुने पदार्थलाई केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि बेच्न खोज्नु भनेको मुलुकको भविष्यप्रति बेइमानी हो । समतल भू भागमा भइरहेको उत्खननले यसै पनि नदीको सतह अकासिएको छ, पानीको सतह गहिरिदै गएको अध्यनले देखाएको छ । भावर क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । यसरी पर्यावरणमाथि खेलबाड गर्दा यसको आर्थिक मूल्य पनि भोलिको पुस्ताले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ । किनकि भोलि नेपालको तराई मधेस मरुभूमिकरण हुँदा अन्नबाली नहुने तथा त्यस क्षेत्रका नागरिक पानीको हाहाकारले बसाइ सर्न बाध्य हुने छन ।
विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा आफैमा विवादित विषय हो । दिगो विकास रणनीति अन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई विशेष महत्वका साथ जोड्ने गरिएको छ । तर क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जसका कारण मानिससँगै जंगली प्राणीको वासस्थान समेत रापमा परेको छ । पानीको मूल सुक्दा तराई मधेश बाढीको चपेटा पर्ने समस्या झनै बढ्ने देखिएको छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको अत्याधिक उत्खनन हुदा भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन पनि भएको छैन । त्यसैले थम के कति नोक्सान हुन्छ भन्न सकिदैन ।
१७÷१८ सय किलो मीटर लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा छ । त्यो भन्दा ठुलो चुरे क्षेत्र भारतमा छ । जसबाट यस्ता समाग्री उत्खनन गर्न मिल्छ । तर भारतमा ढुंगा बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएकै कारण भारतले नेपालमाथि आँखा लगाएको छ । नेपालबाट यसको निर्यात खुला हुदा भारतसँगै बंगलादेश पनि खुसी हुने छ । बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणका लागि ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको माग छ । बंगलादेश पनि नेपालबाट यस्ता खनिजजन्य पदार्थ किन्न उत्सुक नै छ । तर दुर्लभ प्राकृतिक स्रोत बेचेर कुनै राष्ट्रको पनि दिर्घकालिन रुपमा भलो हुन सकदैन भन्ने कुरा नेपालले आत्मासात गर्न जरुरी छ ।
यस्तो कार्यले संस्थागत रूपमा प्राकृतिक स्रोतका विनाश गर्ने निश्चित छ । विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । त्यसैले दरो नियमक निकाय वेगर यस्ता निर्णय गर्दा राष्ट्रले नै ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर आर्थिक लाभ लिन निर्यात गर्दा भावि पुस्ता र राष्ट्रमाथि धोका हुने कुरा सम्बधित निकायले हेक्का राख्न पर्छ ।
