काठमाडाैं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि नदीजन्य वस्तुको निकासी गर्ने’ बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा बजेट वक्तव्यको बुंदा १९९ बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार रिट दायर गरेको हो ।
रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत रहेको विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यस्तै उक्त रिटमा भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी एवं गैरकानूनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको वजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानीजन्य वस्तुको निकासी गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख गरिएसँगै चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।
